चुनाव आयोग ने Assam में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए चुनावी तैयारियों की समीक्षा की

Guwahati, गुवाहाटी : मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार ने चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी के साथ मंगलवार को गुवाहाटी में आगामी असम विधानसभा चुनावों के लिए चुनावी तैयारियों का आकलन करने के लिए एक विस्तृत और व्यापक समीक्षा बैठक की।

एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, दो दिवसीय समीक्षा दौरे के पहले दिन, भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की और राज्य में चुनाव कराने के संबंध में उनके सुझाव मांगे।

बैठक में भाग लेने वाली राजनीतिक पार्टियों में आम आदमी पार्टी (आप), भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी), भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, अखिल भारतीय संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (एयूआईडीएफ), असम गण परिषद (एजीपी), यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरल (यूपीपीएल) और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट (बीपीएफ) शामिल थीं।

आयोग ने प्रत्येक राजनीतिक दल के साथ बातचीत की, उन्हें अपने विचार, चिंताएं और सुझाव प्रस्तुत करने का अवसर दिया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राज्य में आगामी चुनाव पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से आयोजित किए जाएं।

अधिकांश राजनीतिक दलों ने अनुरोध किया कि चुनाव एक ही चरण में या अधिकतम दो चरणों में कराए जाएं। विज्ञप्ति में कहा गया है कि राजनीतिक दलों ने बिहू त्योहार को ध्यान में रखते हुए चुनाव तिथियों का निर्धारण करने की भी मांग रखी।

सभी दलों ने राज्य में शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के लिए सुझाव भी दिए। राजनीतिक दलों के साथ बातचीत के बाद, आयोग ने आईजी, डीआईजी, डीईओ और एसएसपी के साथ चुनाव योजना, ईवीएम प्रबंधन, व्यवस्था, चुनाव कर्मचारियों के प्रशिक्षण, जब्ती, कानून व्यवस्था, मतदाता जागरूकता और जनसंपर्क गतिविधियों के सभी पहलुओं की विस्तृत समीक्षा की।

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने इस बात पर जोर दिया कि चुनाव संविधान, संबंधित कानूनों और चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार ही आयोजित किए जाने चाहिए।

विज्ञप्ति में कहा गया है कि आयोग ने सभी डीईओ, एसएसपी और राज्य प्रशासनों को पूर्ण निष्पक्षता के साथ कार्य करने और राजनीतिक दलों की शिकायतों और आपत्तियों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।

आयोग ने यह भी निर्देश दिया कि मतदान केंद्रों को उत्सवपूर्ण, स्वागतयोग्य और मतदाता-अनुकूल बनाकर एक सुखद मतदान अनुभव बनाने के प्रयास किए जाएं।

विज्ञप्ति में कहा गया है कि सभी डीईओ और एसपी को सोशल मीडिया पर फर्जी खबरों की निगरानी करने और जरूरत पड़ने पर तुरंत उचित कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।