ED ने 40 हजार करोड़ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पुनीत गर्ग पर चार्जशीट दाखिल की

New Delhi: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने रिलायंस कम्युनिकेशंस (RCom) लिमिटेड के पूर्व निदेशक पुनीत गर्ग के खिलाफ 40,000 करोड़ रुपये के कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक अभियोजन शिकायत (चार्जशीट) दायर की है। ED ने यह चार्जशीट राउज़ एवेन्यू कोर्ट में दायर की है।

इस चार्जशीट को कल सुनवाई के लिए विशेष न्यायाधीश अजय गुप्ता के पास भेजा गया है।

CBI की FIR के आधार पर ECIR दर्ज करने के बाद, ED ने पुनीत गर्ग को गिरफ्तार किया था। शुरू में, ED ने पुनीत नरेंद्र गर्ग को जांच के लिए 9 दिनों की रिमांड पर लिया था, ताकि अपराध से अर्जित बाकी रकम (Proceeds of Crime) का पता लगाया जा सके, अन्य लाभार्थियों की पहचान की जा सके और मनी लॉन्ड्रिंग के पूरे रास्ते का खुलासा किया जा सके। ED की पूछताछ के बाद, गर्ग को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

प्रवर्तन निदेशालय (ED) की स्पेशल टास्क फोर्स ने पुनीत गर्ग को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002 के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया। यह गिरफ्तारी RCOM और उसकी ग्रुप कंपनियों द्वारा किए गए 40,000 करोड़ रुपये से अधिक के बैंक धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी चल रही जांच के सिलसिले में की गई है।

यह गिरफ्तारी CBI की 21.08.2025 की FIR के आधार पर शुरू की गई जांच के बाद की गई। इस FIR में भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 120-B, 406 और 420 के तहत, और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1989 की धारा 13(1)(d) के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 13(2) के तहत अपराधों का आरोप लगाया गया था।

ED ने बताया कि पुनीत गर्ग ने RCOM के प्रेसिडेंट के तौर पर काम किया और 2006 से 2013 तक RCOM के ग्लोबल एंटरप्राइज बिजनेस को संभाला। इसके बाद, उन्होंने 2014 से 2017 तक प्रेसिडेंट (रेगुलेटरी अफेयर्स) के तौर पर काम किया।

इसके बाद, अक्टूबर 2017 में, उन्हें RCOM का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया। ED ने आगे बताया कि इसके बाद, अप्रैल 2019 से अप्रैल 2025 तक, उन्होंने RCOM के नॉन-एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर काम किया। ED की जाँच से पता चला है कि पुनीत गर्ग, जो 2001 से 2025 तक RCOM में लंबे समय तक सीनियर मैनेजर और डायरेक्टर के पदों पर रहे, वे उक्त बैंक धोखाधड़ी से हुई 'अपराध की कमाई' (Proceeds of Crime) को हासिल करने, अपने पास रखने, छिपाने, उसकी परतें बनाने और उसे ठिकाने लगाने में सक्रिय रूप से शामिल थे।

ED ने कहा है कि यह पाया गया है कि 'अपराध की कमाई' को RCOM की कई विदेशी सब्सिडियरी और ऑफशोर संस्थाओं के ज़रिए दूसरी जगह भेजा गया था। खास तौर पर, यह पाया गया कि 'अपराध की कमाई' का इस्तेमाल अमेरिका (USA) के न्यूयॉर्क शहर के मैनहैटन में एक आलीशान अपार्टमेंट खरीदने के लिए किया गया था।

ED ने आरोप लगाया कि RCOM के 'कॉर्पोरेट इनसॉल्वेंसी रिज़ॉल्यूशन प्रोसेस' (CIRP) के दौरान पुनीत गर्ग ने इस प्रॉपर्टी को धोखाधड़ी करके बेच दिया था। इस बिक्री से मिले 8.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर को अमेरिका से बाहर भेजा गया था; इसके लिए दुबई की एक ऐसी संस्था के साथ एक नकली निवेश का दिखावा किया गया था, जिसे पाकिस्तान से जुड़े एक व्यक्ति द्वारा नियंत्रित किया जाता था, और यह सब 'रिज़ॉल्यूशन प्रोफेशनल' की जानकारी या सहमति के बिना किया गया था।

ED ने बताया कि जाँच में आगे यह भी पता चला है कि 'अपराध की कमाई' का एक हिस्सा—यानी RCOM द्वारा बैंक लोन के रूप में लिया गया जनता का पैसा—पुनीत गर्ग के निजी खर्चों के लिए इस्तेमाल किया गया था, जिसमें उनके बच्चों की विदेश में पढ़ाई से जुड़े खर्च भी शामिल थे।

ED ने पुनीत गर्ग को 29 जनवरी को गिरफ़्तार किया था। मेडिकल आधार पर उनकी अंतरिम ज़मानत की अर्ज़ी भी स्पेशल जज अजय गुप्ता के सामने लंबित है, जिस पर कल सुनवाई होनी है। (ANI)