DMK सांसद मोहम्मद अब्दुल्ला ने कहा, "हम वक्फ बिल पर JPC रिपोर्ट स्वीकार नहीं करेंगे"

New Delhi: डीएमके सांसद मोहम्मद अब्दुल्ला ने गुरुवार को कहा कि उनकी पार्टी वक्फ बिल पर संयुक्त संसदीय समिति ( जेपीसी ) की रिपोर्ट को स्वीकार नहीं करेगी, उन्होंने कहा कि जेपीसी रिपोर्ट से विपक्ष के असहमति नोटों के कुछ हिस्सों को हटा दिया गया है। अब्दुल्ला ने एएनआई से कहा, "हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। यह शुरू से ही हमारा रुख रहा है... हमारे असहमति नोटों के कुछ हिस्सों को जेपीसी रिपोर्ट से हटा दिया गया है; हम इस बारे में लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति से अपील करेंगे।" राज्यसभा में विपक्ष ने जेपीसी रिपोर्ट के खिलाफ नारेबाजी की। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदन में कहा कि रिपोर्ट से विपक्षी सदस्यों के असहमति नोटों को हटाना सही नहीं है। खड़गे ने कहा, "वक्फ बोर्ड पर जेपीसी रिपोर्ट में कई सदस्यों की असहमति रिपोर्ट है... उन नोटों को हटाना और हमारे विचारों को दबाना सही नहीं है... यह लोकतंत्र विरोधी है।"

उन्होंने कहा, "मैं असहमति वाली रिपोर्ट को हटाने के बाद पेश की गई किसी भी रिपोर्ट की निंदा करता हूं। हम ऐसी फर्जी रिपोर्ट को कभी स्वीकार नहीं करेंगे... अगर रिपोर्ट में असहमति वाले विचार नहीं हैं, तो उसे वापस भेजकर फिर से पेश किया जाना चाहिए।" इससे पहले दिन में, एएनआई से बात करते हुए, जेपीसी जगदंबिका पाल ने इस बात पर जोर दिया कि समिति ने रिपोर्ट को अंतिम रूप देने से पहले इनपुट एकत्र करने के लिए देश का दौरा किया था, जिसमें 14 खंडों में 25 संशोधनों को अपनाना शामिल था। उन्होंने कहा, "आज जेपीसी संसद में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। विस्तृत चर्चा और विचार-विमर्श के लिए, छह महीने पहले जेपीसी का गठन किया गया था। पिछले छह महीनों में, हमने पूरे देश का दौरा करने के बाद एक रिपोर्ट तैयार की है। हमने 14 खंडों में 25 संशोधनों को अपनाया है।"

वक्फ जेपीसी के अध्यक्ष ने कुछ जेपीसी सदस्यों की चिंताओं के बारे में भी बात की, जिन्हें लगा कि उनके विचारों को नहीं सुना गया, उन्होंने स्पष्ट किया कि संबंधित हितधारकों के रिकॉर्ड के साथ-साथ रिपोर्ट के परिशिष्ट में असहमति वाले नोट भी शामिल किए गए हैं। जगदंबिका पाल ने कहा, " जेपीसी के कुछ सदस्यों की शिकायत थी कि उनकी बात नहीं सुनी गई। रिपोर्ट को स्वीकार किए जाने के बाद, हमने उनसे असहमति का नोट जमा करने को कहा। हमने रिपोर्ट के परिशिष्ट में असहमति का नोट भी संलग्न किया है। हम आज हितधारकों के रिकॉर्ड भी पेश करेंगे।" वक्फ संपत्तियों को विनियमित करने के लिए अधिनियमित वक्फ अधिनियम 1995 की लंबे समय से कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार और अतिक्रमण जैसे मुद्दों के लिए आलोचना की जाती रही है। वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 का उद्देश्य डिजिटलीकरण, बेहतर ऑडिट, बेहतर पारदर्शिता और अवैध रूप से कब्जे वाली संपत्तियों को पुनः प्राप्त करने के लिए कानूनी तंत्र जैसे सुधारों को पेश करके इन चुनौतियों का समाधान करना है। (एएनआई)