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डिंपल यादव का आरोप- असली मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है BJP

Gulabi Jagat
5 Aug 2026 8:03 PM IST
डिंपल यादव का आरोप- असली मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है BJP
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New Delhi , नई दिल्ली: समाजवादी पार्टी (SP) की सांसद डिंपल यादव ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने सरकार पर देश के अहम मुद्दों से ध्यान भटकाने का आरोप लगाया और कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संसद में बयान देने से बच रहे हैं।पत्रकारों से बात करते हुए SP नेता ने कहा कि विपक्ष इस बात पर एकजुट है कि गृह मंत्री संसद में आकर ज़रूरी मुद्दों पर बात करें।

यादव ने कहा, "पूरा विपक्ष चाहता है कि गृह मंत्री अमित शाह आएं और बयान दें, लेकिन वे सदन में नहीं आ रहे हैं... हम चाहते हैं कि अहम मुद्दों पर चर्चा हो, उन मुद्दों पर जो देश से जुड़े हैं, लेकिन BJP से जुड़े सभी लोग देश के मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहते हैं।" उन्होंने आगे आरोप लगाया कि सरकार विपक्ष की शर्तों पर बात करने से इनकार करके संसद के सुचारू कामकाज में बाधा डाल रही है।

उन्होंने कहा, "इसीलिए वे नहीं चाहते कि सदन चले, या वे चाहते हैं कि यह केवल उनकी शर्तों पर चले।"सांसद ने सरकार की विधायी प्रक्रिया पर भी कटाक्ष किया, खासकर परीक्षाओं से जुड़े हालिया बिलों का ज़िक्र करते हुए। उन्होंने दावा किया कि सरकार ज़मीनी हकीकत में कोई वास्तविक बदलाव लाए बिना, मामूली संशोधनों के साथ मौजूदा कानूनों को ही दोबारा पास करवा रही है।

यादव ने टिप्पणी की, "वैसे भी सदन में लगातार बिल पास हो रहे हैं। परीक्षा बिल पास हो गया है। यह पहले भी पास हो चुका है। वे संशोधनों के साथ एक ही बिल को 2-3 बार पास करवा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनके बिल पास होने से कोई बदलाव आ रहा है।"

शिक्षा क्षेत्र की स्थिति की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा, "वे पहले लाए गए उसी बिल से देश में कोई बदलाव नहीं ला पाए। जिस तरह से हमारी शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है।"इस बीच, बुधवार को लोकसभा को 'बैंकर्स बुक्स एविडेंस बिल, 2026' पास करने के बाद 6 अगस्त को सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इस बिल का मकसद सबूत के तौर पर बैंक रिकॉर्ड की स्वीकार्यता को नियंत्रित करने वाले कानूनी ढांचे को आधुनिक बनाना और इसे आज के डिजिटल बैंकिंग तौर-तरीकों के अनुरूप बनाना है। वहीं, राज्यसभा ने 'सुप्रीम कोर्ट (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन बिल, 2026' को मंज़ूरी दी और बाद में सदन को 6 अगस्त को सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया।

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