दिग्विजय सिंह ने JNUSU पदाधिकारियों के विरोध करने के अधिकार का किया बचाव

New Delhi, नई दिल्ली: कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने सोमवार को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुलपति से विरोध प्रदर्शनों में शामिल छात्र संघ के पदाधिकारियों के निष्कासन को वापस लेने का अनुरोध किया और जोर देकर कहा कि जेएनयू की प्रतिष्ठा की रक्षा की जानी चाहिए।

एक एक्स पोस्ट में, सिंह ने इस बात पर प्रकाश डाला कि जेएनयू "भारत में मानविकी का शीर्ष विश्वविद्यालय" है, जिसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी मान्यता प्राप्त है, और कहा कि मुद्दों के खिलाफ विरोध करना छात्र संघ का अधिकार है।

"जेएनयू भारत में मानविकी के क्षेत्र में शीर्ष विश्वविद्यालय है। इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है। छात्रों, शिक्षकों और शिक्षा की गुणवत्ता के हित में मुद्दों पर विरोध करना छात्रों के बहुमत द्वारा निर्वाचित छात्र संघ का अधिकार है। मैं कुलपति से अनुरोध करता हूं कि वे छात्र संघ के सभी निर्वाचित पदाधिकारियों का निष्कासन वापस लें और सभी विवादित मुद्दों को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने के लिए उनसे बातचीत शुरू करें," उन्होंने X पर लिखा।

पोस्ट में आगे कहा गया, "हमें जेएनयू के चरित्र की रक्षा करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए कि इसे राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर स्थान मिले और यह अपनी स्थिति बनाए रखे।"

विश्वविद्यालयों के लिए निधि आवंटन पर उच्च शिक्षा संबंधी संसदीय स्थायी समिति के दृष्टिकोण पर जोर देते हुए उन्होंने कहा, "उच्च शिक्षा संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने सर्वसम्मति से इसके बुनियादी ढांचे के रखरखाव और सुधार के लिए अधिक निधि आवंटन की सिफारिश की है।"

उपरोक्त सिफारिश के विपरीत, उन्होंने दावा किया कि हाल के वर्षों में जेएनयू का बजट कम किया गया है।

पोस्ट में कहा गया, "यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पिछले कुछ वर्षों में जेएनयू के बजट आवंटन में कमी आई है। इसे बहाल किया जाना चाहिए और इसके बजट आवंटन में भी दिल्ली विश्वविद्यालय और अन्य केंद्रीय विश्वविद्यालयों के समान वृद्धि दर होनी चाहिए।"

यह घटना जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा विरोध प्रदर्शन के दौरान विश्वविद्यालय की संपत्ति में कथित तोड़फोड़ के आरोप में अध्यक्ष अदिति मिश्रा और उपाध्यक्ष गोपिका के बाबू सहित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ (जेएनयूएसयू) के सभी चार पदाधिकारियों को दो सेमेस्टर के लिए निष्कासित करने के बाद घटित हुई है।

डॉ. बी.आर. अंबेडकर केंद्रीय पुस्तकालय में स्थापित चेहरे की पहचान तकनीक को कथित तौर पर नष्ट करने के आरोप में जेएनयूएसयू के महासचिव सुनील यादव, संयुक्त सचिव दानिश अली और जेएनयूएसयू के पूर्व अध्यक्ष नीतीश कुमार को भी निष्कासित कर दिया गया है।

जेएनयू परिसर में छात्रों के प्रवेश पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया था।

एक बयान में, जेएनयूएसयू ने विश्वविद्यालय की कार्रवाई की निंदा करते हुए इसे यूजीसी प्रमोशन ऑफ इक्विटी रेगुलेशंस, 2026 के निलंबन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन से पहले छात्रों की आवाज को दबाने का प्रयास बताया।

नीतीश कुमार के खिलाफ जारी एक आदेश के अनुसार, जेएनयूएसयू के पूर्व अध्यक्ष को 21 नवंबर, 2025 को डॉ. बी.आर. अंबेडकर केंद्रीय पुस्तकालय में लगभग 20 लाख रुपये की लागत से स्थापित चेहरे की पहचान प्रौद्योगिकी (एफआरटी) आधारित प्रवेश द्वारों को नष्ट करने का दोषी पाया गया।

विश्वविद्यालय प्रशासन ने नीतीश कुमार पर 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

इसके बाद, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ (जेएनयूएसयू) के सदस्यों ने भी रविवार को विश्वविद्यालय परिसर के अंदर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन और छात्रों के निष्कासन आदेशों को रद्द करने जैसे मुद्दे शामिल थे।