Delhi आयुष्मान भारत योजना लागू करने के लिए तैयार, केंद्र जल्द ही MoU को अंतिम रूप देगा

New Delhi: दिल्ली केंद्र सरकार की प्रमुख स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत योजना (एबी-पीएमजेएवाई) को लागू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) ने दिल्ली के स्वास्थ्य अधिकारियों, कर्मियों और आशा कार्यकर्ताओं को आयुष्मान भारत कार्ड बनाने, दावों का निपटान करने और अस्पतालों को पंजीकृत करने के लिए प्रशिक्षण देने सहित रोलआउट की तैयारी शुरू कर दी है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के संयुक्त सचिव और मिशन निदेशक (एबीडीएम) किरण गोपाल वासका के अनुसार, "राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने पहले ही ऑनबोर्डिंग की तैयारी सुनिश्चित करना शुरू कर दिया है। इसलिए इसमें कई चरण हैं। पहला एमओयू साइनिंग की तैयारी के बारे में है, जहां दिल्ली सरकार और एनएचए इस योजना को लागू करने के लिए एक एमओयू पर हस्ताक्षर करेंगे।" मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने इस योजना को लागू करने के लिए प्रतिबद्धता जताई है, जिससे लाखों निवासियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। इस योजना का उद्देश्य दिल्ली में 6.54 लाख परिवारों को 10 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करना है, जिसमें 70 से अधिक वृद्ध लाभार्थी, 1500 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और 6000 आशा कार्यकर्ता शामिल हैं। जरूरी बदलाव करने के बाद दिल्ली सरकार लाभार्थियों की सूची को अंतिम रूप देगी।

दिल्ली के स्वास्थ्य अधिकारियों, कर्मियों और आशा कार्यकर्ताओं को आयुष्मान भारत कार्ड बनाने, दावों का निपटान करने और अस्पतालों को पंजीकृत करने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। वास्का ने कहा, "क्षेत्र स्तर के कार्यकर्ताओं से लेकर दावों के निपटान की प्रक्रिया, पूर्व प्राधिकरण, अनुरोध, प्रशासनिक औपचारिकताएं आदि के लिए बहुत सारी ट्रेनिंग दी जाती है।" गौरतलब है कि दिल्ली में निजी और सरकारी अस्पतालों समेत 66 अस्पताल पहले से ही आयुष्मान भारत योजना के तहत सूचीबद्ध हैं। जिला समितियों और राज्य स्वास्थ्य एजेंसी के गठन के बाद सूची में और अस्पताल जोड़े जाएंगे।

आयुष्मान भारत योजना के तहत सूचीबद्ध अस्पतालों के बारे में वास्का ने कहा, "दिल्ली में 66 अस्पताल आयुष्मान भारत योजना के तहत सूचीबद्ध हैं और फिलहाल इसमें निजी और सरकारी अस्पताल शामिल हैं। दूसरे राज्यों से भी लाभार्थी इलाज के लिए आते हैं। जिला समितियों और राज्य स्वास्थ्य एजेंसी के गठन के बाद सूची में और अस्पताल जोड़े जाएंगे।"AB-PMJAY योजना के तहत कुल 10 लाख रुपए दिए जाएंगे, जिसमें केंद्र सरकार की ओर से 5 लाख और दिल्ली सरकार की ओर से 5 लाख रुपए शामिल हैं।

NHA ने आश्वासन दिया है कि कोई भी अस्पताल लाभार्थियों को इलाज से मना नहीं कर सकता और ऐसे मामलों में कार्रवाई भी की जा सकती है। लाभार्थी NHA कॉल सेंटर पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।योजना के तहत सूचीबद्ध अस्पतालों की अनिच्छा पर उन्होंने कहा, "कोई भी अस्पताल लाभार्थी को इलाज से मना नहीं कर सकता और ऐसे मामलों में कार्रवाई भी की जा सकती है। लाभार्थी NHA कॉल सेंटर पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।" (एएनआई)