दिल्ली जल बोर्ड अनाधिकृत जल कनेक्शनों को नियमित करने पर 96 प्रतिशत की छूट देगा: Parvesh Verma

New Delhi, नई दिल्ली : दिल्ली के मंत्री परवेश वर्मा ने राष्ट्रीय राजधानी के निवासियों के लिए एक बड़ी राहत पहल की घोषणा करते हुए कहा कि जिन लोगों के पास अनधिकृत जल कनेक्शन हैं और वे उन्हें नियमित करने के लिए आवेदन करते हैं, उन्हें नई दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) योजनाओं के तहत 96 प्रतिशत लाभ मिलेगा । वर्मा ने बताया कि नई पहल के तहत बोर्ड द्वारा पहले लिया जा रहा पांच प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज कम कर दिया जाएगा।

इस पहल के बारे में बोलते हुए, वर्मा ने कहा, "चुनौतियों और संबंधित खर्चों के बावजूद, जल बोर्ड दो प्रमुख योजनाएं शुरू कर रहा है। इसके तहत, जो पांच प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज लिया जा रहा था, उसे अब कम किया जाएगा। वर्तमान में, पानी के कनेक्शनों की तुलना में बिजली के कनेक्शन अधिक हैं । जिन लोगों ने अनधिकृत पानी के कनेक्शन ले लिए हैं और अब उन्हें नियमित करने के लिए आवेदन करते हैं, या भविष्य में ऐसा करते हैं, उन्हें 96 प्रतिशत का लाभ मिलेगा। इसका सीधा फायदा दिल्ली के लोगों को होगा।" वस्तु एवं सेवा (जीएसटी) सुधारों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए दिल्ली के मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने पहले ही राष्ट्र को "उपहार" दे दिया है। वर्मा ने कहा, "दिवाली का समय आ गया है। प्रधानमंत्री पहले ही जीएसटी का तोहफ़ा दे चुके हैं और यह सर्वविदित है कि जल बोर्ड भारी कर्ज में डूबा हुआ है। इसे लाभप्रद बनाना एक बड़ी चुनौती है, लेकिन हम इसे हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।"

उन्होंने कहा कि डीजेबी दिल्ली के जल बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण और नदी के स्वास्थ्य में सुधार पर काम कर रहा है। मंत्री ने कहा, "दिल्ली में पानी और सीवर की लाइनें पुरानी हैं और उन्हें बदलने की जरूरत है। मां यमुना को भी सफाई की जरूरत है... इन चुनौतियों और संबंधित खर्चों के बावजूद, जल बोर्ड दो बड़ी योजनाएं शुरू कर रहा है।"

इससे पहले 16 जुलाई को, दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) ने 'एक जोन, एक ऑपरेटर' नामक एक नई जल नीति की घोषणा की, जिसके तहत राष्ट्रीय राजधानी को आठ जल सेवा क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा, जिनमें से प्रत्येक का प्रबंधन एक नामित निजी ऑपरेटर द्वारा किया जाएगा।

एक अधिकारी ने बताया कि डीजेबी की नई जल नीति के तहत प्रत्येक ऑपरेटर जल आपूर्ति, सीवरेज नेटवर्क प्रबंधन, बिलिंग, मरम्मत और गैर-राजस्व जल (एनआरडब्ल्यू) को कम करने के लिए जिम्मेदार होगा।

निजी संचालक क्षेत्रीय स्तर पर परिचालन का प्रबंधन करेंगे, जबकि डीजेबी निजी संचालकों के प्रदर्शन की निगरानी के अलावा जल स्रोत, शुद्धिकरण और थोक वितरण की देखरेख करता रहेगा। एक सूत्र ने बताया कि इस मॉडल का उद्देश्य पानी की बर्बादी को कम करना है, जो वर्तमान में 50 से 52 प्रतिशत अनुमानित है, और चौबीसों घंटे आपूर्ति सुनिश्चित करना है।

"एक जोन, एक ऑपरेटर" मॉडल को बिजली वितरण कंपनियों की तर्ज पर तैयार किया गया है, ताकि जिम्मेदारियों को केंद्रीकृत किया जा सके और सेवाओं में जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके।