दिल्ली हाई कोर्ट ने स्कूल यूनिफॉर्म के लिए DBT बरकरार रखा

New Delhi : सरकारी नीति के मामलों में न्यायिक संयम पर जोर देते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से स्कूल यूनिफॉर्म सहायता प्रदान करने के दिल्ली सरकार के निर्णय को बरकरार रखा है, यह फैसला सुनाते हुए कि अदालतें कल्याणकारी वितरण के किसी विशेष तरीके पर जोर नहीं दे सकतीं जब कानून स्वयं ऐसा कोई तरीका निर्धारित नहीं करता है। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय की अध्यक्षता वाली एक खंडपीठ ने फैसला सुनाया कि न तो बच्चों के मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 और न ही दिल्ली आरटीई नियम, 2011 में वर्दी को सख्ती से वस्तु के रूप में आपूर्ति करने की आवश्यकता है।

अदालत ने टिप्पणी की कि जब तक वर्दी उपलब्ध कराने का वैधानिक दायित्व पूरा किया जाता है, तब तक कार्यपालिका व्यावहारिक वास्तविकताओं के लिए सबसे उपयुक्त तंत्र चुनने की हकदार है। यह फैसला दिल्ली सरकार द्वारा दायर एक पुनर्विचार याचिका पर आया है, जिसमें 13 अप्रैल, 2023 के उस आदेश में संशोधन की मांग की गई थी, जिसमें यह मुद्दा खुला रखा गया था कि आरटीई ढांचे के तहत वर्दी के बदले नकद हस्तांतरण की अनुमति है या नहीं।

सरकार ने 10 जून, 2025 को कैबिनेट द्वारा अनुमोदित एक नीतिगत निर्णय पर भरोसा किया, जिसमें विभिन्न डिजाइनों और रंग संयोजनों वाले हजारों स्कूलों में वर्दी की खरीद, सिलाई और वितरण में महत्वपूर्ण लॉजिस्टिकल चुनौतियों का हवाला दिया गया था।

इन दलीलों को स्वीकार करते हुए, अदालत ने पाया कि एक समान वस्तु वितरण लागू करना एक "असंभव" कार्य होगा जिसमें व्यक्तिगत माप लेना, लंबी खरीद प्रक्रियाओं से गुजरना और शैक्षणिक सत्र से पहले समय पर वितरण सुनिश्चित करना शामिल होगा। इसके विपरीत, अदालत ने कहा कि धनराशि का सीधा हस्तांतरण यह सुनिश्चित करेगा कि छात्रों को बिना किसी देरी के वर्दी मिल जाए।

याचिकाकर्ता की वर्दी की भौतिक आपूर्ति की ज़िद को खारिज करते हुए, पीठ ने कहा कि आरटीई नियमों में वर्दी उपलब्ध कराने का प्रावधान है, लेकिन वितरण के तरीके के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। अदालत ने कहा, "वर्दी की भौतिक आपूर्ति की ज़िद स्वीकार्य नहीं है," और आगे कहा कि सरकार के इस निर्णय को मनमाना, तर्कहीन या कानून के विपरीत नहीं कहा जा सकता।

अदालत ने सर्वोच्च न्यायालय के स्थापित न्यायशास्त्र का हवाला देते हुए दोहराया कि नीतिगत निर्णयों में तब तक हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि वे दुर्भावनापूर्ण, असंवैधानिक या वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले साबित न हों। इसने इस बात पर जोर दिया कि अदालतें कार्यपालिका की नीतियों पर अपीलीय प्राधिकरण के रूप में कार्य नहीं कर सकतीं या प्रशासनिक व्यवहार्यता पर अपने विचार थोप नहीं सकतीं।

निर्णय प्रक्रिया में कोई खामी न पाते हुए, उच्च न्यायालय ने वर्दी से संबंधित अपने 2023 के आदेश में संशोधन किया और दिल्ली सरकार को डीबीटी नीति के अनुसार पर्याप्त राशि का समय पर वितरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। इन निर्देशों के साथ, पुनर्विचार याचिका का निपटारा 23 जनवरी, 2026 को किया गया।