दिल्ली उच्च न्यायालय ने व्यवसायी समीर मोदी को दी गई जमानत के खिलाफ याचिका पर नोटिस जारी किया

नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को एक कथित बलात्कार मामले में व्यवसायी समीर मोदी को दी गई जमानत के खिलाफ याचिका पर नोटिस जारी किया। शिकायतकर्ता ने समीर मोदी को ज़मानत देने के निचली अदालत के आदेश को रद्द करने की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। उन्हें 25 सितंबर को ज़मानत मिल गई थी।

उन्हें न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर के सिलसिले में 18 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था। न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने उन्हें दी गई ज़मानत को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया। हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस और समीर मोदी से जवाब मांगा है।

सुनवाई की अगली तारीख 20 नवंबर है।

वरिष्ठ अधिवक्ता गीता लूथरा, अधिवक्ता बकुल जैन, जतिन सेठी, ऋषभ दहिया और प्रशांतिका ठाकुर के साथ याचिकाकर्ता (शिकायतकर्ता) की ओर से पेश हुईं।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) विपिन खरब ने समीर मोदी को पांच लाख रुपये के जमानत बांड और इतनी ही राशि की जमानत राशि जमा करने की शर्त पर जमानत दे दी।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) विपिन खरब ने वरिष्ठ अधिवक्ता गीता लूथरा द्वारा प्रस्तुत दलीलों के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था, जो शुभम महाजन और रवीश ठुकराल के साथ शिकायतकर्ता की ओर से पेश हुए थे।

दिल्ली पुलिस ने ज़मानत याचिका का विरोध किया था और कहा था कि समीर मोदी एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं और उनके भागने का भी ख़तरा है।

लंदन से लौटने पर समीर मोदी को लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) के तहत हवाई अड्डे पर हिरासत में लिया गया।