दिल्ली हाईकोर्ट ने INX मीडिया मामले में कार्ति चिदंबरम पर यात्रा प्रतिबंधों में ढील दी

नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को आईएनएक्स मीडिया मामले में कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम पर लगाए गए यात्रा प्रतिबंधों में ढील देते हुए उन्हें प्रत्येक यात्रा के लिए ट्रायल कोर्ट से पूर्व अनुमति लिए बिना विदेश यात्रा करने की अनुमति दे दी। न्यायमूर्ति रविंदर डुडेजा ने पहले की जमानत शर्तों को संशोधित करते हुए निर्देश दिया कि चिदंबरम को अब प्रत्येक यात्रा से कम से कम दो सप्ताह पहले जांच अधिकारियों के साथ अपनी विस्तृत यात्रा कार्यक्रम साझा करना होगा।

आईएनएक्स मीडिया मामला मीडिया समूह आईएनएक्स मीडिया को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी में कथित अनियमितताओं से संबंधित है, जिसने कांग्रेस के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) सरकार के दौरान 307 करोड़ रुपये की विदेशी निधि प्राप्त की थी।

यह मामला कथित आईएनएक्स मीडिया घोटाले से संबंधित है, जिसमें केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 15 मई, 2017 को एक प्राथमिकी दर्ज की थी, जिसमें 2007 में 305 करोड़ रुपये के विदेशी निवेश के लिए कंपनी को दी गई एफआईपीबी मंजूरी में अनियमितता का आरोप लगाया गया था, जब कार्ति के पिता पी. चिदंबरम केंद्रीय वित्त मंत्री के रूप में कार्यरत थे।

मार्च 2018 में उच्च न्यायालय द्वारा ज़मानत प्राप्त करने वाले कार्ति चिदंबरम को विदेश यात्रा से पहले निचली अदालत से पूर्व अनुमति लेनी आवश्यक थी। अपनी हालिया याचिका में, उन्होंने तर्क दिया कि वह अक्सर अंतरराष्ट्रीय यात्रा करते हैं और अतीत में अदालत के सभी निर्देशों का नियमित रूप से पालन करते रहे हैं। उन्होंने यूनाइटेड किंगडम, स्पेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी और संयुक्त राज्य अमेरिका सहित उन देशों के संबंध में इस शर्त में ढील देने की मांग की, जहाँ वे अक्सर जाते हैं।

सीबीआई ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि यात्रा प्रतिबंध लागू रहना चाहिए।

वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने अधिवक्ता अर्शदीप सिंह खुराना और अक्षत गुप्ता की सहायता से कार्ति चिदंबरम का प्रतिनिधित्व किया ।सीबीआई का प्रतिनिधित्व विशेष लोक अभियोजक अनुपम एस. शर्मा के साथ-साथ अधिवक्ता हरप्रीत काबी, वशिष्ठ राव, रिपुदमन शर्मा, विशेष जैन, स्यमंतक मुदगिल, अनंत प्रकाश मिश्रा और रिया सचदेवा ने किया।