Delhi High Court ने आतंकी मामले में सैयद अंजार शाह को बरी करने के खिलाफ अपील खारिज की

New Delhi नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2017 में एक आतंकी मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा सैयद अंजार शाह को बरी किए जाने को चुनौती देने वाली दिल्ली पुलिस की अपील को खारिज कर दिया है। उच्च न्यायालय ने कहा कि 2018 में एक संशोधन दायर किया गया था और 2023 में वापस ले लिया गया था। दाखिल करने में देरी को माफ नहीं किया गया। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह और न्यायमूर्ति अमित शर्मा की खंडपीठ ने 2024 में दायर अपील को खारिज कर दिया। तथ्यों पर विचार करने के बाद खंडपीठ ने कहा, "इस मामले में देरी को माफ नहीं किया जा सकता है और अपील खारिज किए जाने योग्य है। तदनुसार, आवेदन और अपील खारिज की जाती है। उच्च न्यायालय ने 2018 में दायर आपराधिक पुनरीक्षण की भौतिक फाइल मांगी थी। उच्च न्यायालय ने 26 सितंबर को पारित एक फैसले में कहा, "उक्त पुनरीक्षण याचिका के रिकॉर्ड से, न्यायालय ने नोटिस किया कि पुनरीक्षण याचिका स्वयं 17 अक्टूबर, 2017 के उक्त आदेश के पारित होने के 111 दिनों की देरी से दायर की गई थी और पुनरीक्षण याचिका के साथ देरी की माफी के लिए कोई आवेदन नहीं है । "

2015 में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 ( यूएपीए ) की धारा 18, 18-बी और 20 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए पुलिस स्टेशन स्पेशल सेल में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। उच्च न्यायालय ने कहा कि वर्तमान मामले में आदेश के अवलोकन से पता चलेगा कि यह 17 अक्टूबर, 2017 का है। आपराधिक पुनरीक्षण 2 फरवरी, 2018 को दायर किया गया था। इसे 20 अक्टूबर, 2023 को वापस ले लिया गया था।

वर्तमान अपील 3 जनवरी, 2024 को शुरू की गई है। उच्च न्यायालय ने कहा कि भले ही न्यायालय राज्य को सीमा अधिनियम, 1963 की धारा 14 के तहत 2 फरवरी, 2018 से 20 अक्टूबर, 2023 के बीच की अवधि के लिए लाभ देता है, तब भी वर्तमान अपील का दायर करना स्पष्ट रूप से एनआईए अधिनियम की धारा 21 के तहत निर्धारित समय से परे है। 17 अक्टूबर, 2017 को आरोपी अंजार शाह को पटियाला हाउस कोर्ट, नई दिल्ली में आरोप मुक्त कर दिया गया। दिल्ली पुलिस ने 111 दिनों की देरी के बाद 2 फरवरी, 2018 को दिल्ली उच्च न्यायालय में आपराधिक पुनरीक्षण दायर करके इस आदेश को चुनौती दी थी। 20 अक्टूबर, 2023 को कानून के अनुसार उचित न्यायालय के समक्ष उचित याचिका दायर करने की छूट के साथ पुनरीक्षण वापस ले लिया गया। 3 जनवरी, 2024 को वर्तमान अपील 77 दिनों की देरी के बाद दायर की गई। (एएनआई)