दिल्ली HC ने कुत्ते के काटने से शिशु की मौत पर 2.5 लाख रुपये का अनुग्रह मुआवजा मंजूर किया

New Delhi नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक मां को 2.5 लाख रुपये का एकमुश्त अनुग्रह मुआवजा दिया है, जिसके पांच महीने के बच्चे को 2008 में एक आवारा कुत्ते ने काट लिया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। यह मामला राष्ट्रीय राजधानी के तिलक नगर इलाके का है। हाईकोर्ट ने कहा कि दिल्ली में आवारा कुत्तों का आतंक मानव जीवन और सम्मान को प्रभावित करने वाला एक गंभीर मुद्दा है। निस्संदेह, इंसानों और कुत्तों के बीच का रिश्ता कभी-कभी करुणा और बिना शर्त प्यार का रिश्ता होता है।

जिम्मेदार अधिकारियों को इंसानों और कुत्तों दोनों की रहने की स्थिति में संतुलन सुनिश्चित करने के लिए समान करुणा के साथ इस खतरे का प्रबंधन करने का प्रयास करना चाहिए । हाईकोर्ट ने कहा कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि इस मुद्दे पर बहुआयामी प्रतिक्रिया की जरूरत है, जिससे सहानुभूति और संतुलित सह-अस्तित्व का माहौल बने न्यायमूर्ति कौरव ने 26 सितंबर को पारित फैसले में कहा, "न्यायालय ने याचिकाकर्ता को जीएनसीटीडी द्वारा भुगतान की जाने वाली 2.5 लाख रुपये की एकमुश्त अनुग्रह राशि प्रदान करना उचित समझा।" उच्च न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता को सिविल न्यायालय में उचित कानूनी उपाय करने की भी स्वतंत्रता है। यदि याचिकाकर्ता ऐसा करता है, तो सक्षम सिविल न्यायालय को ऐसे किसी भी मुकदमे की तारीख से एक वर्ष के भीतर मामले का निपटारा करने दें।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय द्वारा दी जाने वाली अनुग्रह राशि सिविल न्यायालय द्वारा दिए जाने वाले किसी भी मुआवजे से स्वतंत्र है और इसके अतिरिक्त है। उच्च न्यायालय ने एक महिला की याचिका पर यह आदेश पारित किया, जिसने 5 महीने के शिशु की दुखद मौत के लिए 50 लाख रुपये का मुआवजा मांगा था, जिसे कुत्ते ने बुरी तरह काट लिया था।

याचिकाकर्ता मृतक की मां है, जो तिलक नगर , नई दिल्ली में अपने परिवार के साथ रहती थी, जिसमें वह, उसका पति, दो बेटियाँ और मृतक बेटा शामिल थे। 16.08.2007 को सुबह करीब 6.15 बजे जब याचिकाकर्ता के बच्चे घर में सो रहे थे, तो एक आवारा कुत्ता उनके कमरे में घुस आया और मृतक पर हमला करना शुरू कर दिया। इस तरह की हरकतों को महसूस करने पर बड़ी बेटी जाग गई और उसने देखा कि कुत्ता मृतक को नोच रहा है।

उसने शोर मचाया और याचिकाकर्ता के पति को मदद के लिए बुलाया, जो पानी लाने के लिए घर से बाहर गया हुआ था। जब तक याचिकाकर्ता और उसका पति दौड़कर अंदर पहुंचे, तब तक कुत्ते ने मृतक की आंख, नाक और गालों को बुरी तरह से घायल कर दिया था।

आरोप लगाया गया कि जैसे ही याचिकाकर्ता के पति ने कुत्ते को देखा, उसने झाड़ू उठा ली और कुत्ते को मारना शुरू कर दिया, कुत्ते ने उस पर भी हमला करने की कोशिश की, लेकिन बाद में भाग गया। इसके बाद, मृतक को तुरंत दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे गहन चिकित्सा इकाई (आईसीयू) में भर्ती कराया गया लेकिन दुर्भाग्य से, उसने चोटों के कारण दम तोड़ दिया। 16.08.2007 को तिलक नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की गई और मृतक का शव माता-पिता को सौंप दिया गया। 04.04.2008 को याचिकाकर्ता ने दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) को 5 लाख रुपये के मुआवजे की मांग करते हुए एक कानूनी नोटिस भेजा।

इसके बाद याचिकाकर्ता ने अपनी शिकायत को उजागर करने के लिए तत्काल याचिका दायर की, जिसमें मुख्य रूप से मुआवजे की राहत की मांग की गई। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि यह एक निर्विवाद तथ्य है कि याचिकाकर्ता के शिशु बच्चे को एक आवारा कुत्ते ने बुरी तरह काट लिया था, जिसके परिणामस्वरूप उसकी दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो गई | इस बात पर जोर दिया गया कि एमसीडी द्वारा कथित तौर पर नसबंदी उपायों के बावजूद, शहर भर की लगभग सभी सड़कों और कॉलोनियों में आवारा कुत्तों की आबादी में वृद्धि एक प्रमुख चिंता का विषय बनी हुई है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार और एमसीडी का यह कर्तव्य है कि वे यह सुनिश्चित करें कि मानव निवास वाले क्षेत्रों को सड़क या आवारा कुत्तों द्वारा उत्पन्न किसी भी खतरे से पर्याप्त रूप से संरक्षित किया जाए।

याचिकाकर्ता के अनुसार, इस कर्तव्य की उपेक्षा के परिणामस्वरूप भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निहित जीवन के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है, पीठ ने नोट किया। वकील ने दिल्ली नगर निगम अधिनियम की धारा 399 का भी उल्लेख किया, जो एमसीडी और उसके आयुक्त पर अपने अधिकार क्षेत्र में कुत्तों को पंजीकृत करने और विनियमित करने का कर्तव्य डालता है। उनके अनुसार, एमसीडी द्वारा उक्त उपायों को नहीं अपनाया गया है। उन्होंने आगे कहा कि केंद्र सरकार ने पशु जन्म नियंत्रण (कुत्ते) नियम, 2001 की स्थापना की है और इसके अनुपालन में, एमसीडी को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी।

वकील ने कहा कि इन नियमों के अनुसार, एमसीडी को पर्याप्त संख्या में डॉग पाउंड स्थापित करने की ज़िम्मेदारी है, जिसमें पशु कल्याण संगठनों द्वारा प्रबंधित केनेल और आश्रय शामिल हैं, और स्ट्रीट डॉग्स को पकड़ने और परिवहन के लिए रैंप से लैस पर्याप्त संख्या में डॉग वैन उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक वैन में एक ड्राइवर और दो प्रशिक्षित डॉग कैचर होने चाहिए, और कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण के लिए एक मोबाइल सेंटर के रूप में एक एम्बुलेंस-कम-क्लिनिकल वैन उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

इस मामले में अधिवक्ता आर.के. सैनी को 15.12.2014 को न्यायमित्र नियुक्त किया गया था और उन्होंने 15.01.2015 को रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। रिपोर्ट में दिल्ली में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या और उनकी बढ़ती आबादी पर प्रकाश डाला गया था। इसमें भारत के अन्य शहरों द्वारा अपनाए गए कुछ समाधान भी बताए गए थे और सिफारिश की गई थी कि दिल्ली में भी उन्हें अपनाया जाना चाहिए। (एएनआई)