दिल्ली सरकार 75 स्मारकों को गोद लेगी और संरक्षण के लिए उन्हें ट्रस्टों और NGO को सौंपेगी
New Delhi, नई दिल्ली : मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि दिल्ली कैबिनेट ने एक प्रस्ताव पास किया है जिसके तहत दिल्ली सरकार अपने 75 स्मारकों को गोद लेगी। इस पहल के तहत, इन स्मारकों को संरक्षण और रखरखाव के लिए ट्रस्ट, NGO, फ़ाउंडेशन और संस्थानों को सौंपने की एक योजना भी शुरू की जाएगी।
इससे पहले, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने "अडॉप्ट अ हेरिटेज: अपनी धरोहर, अपनी पहचान" प्रोजेक्ट भी शुरू किया था। यह प्रोजेक्ट पर्यटन मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और राज्य व केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों की एक मिली-जुली कोशिश है, जिसका मकसद पूरे भारत में हेरिटेज और टूरिस्ट साइट्स पर पर्यटन से जुड़ी सुविधाएं विकसित करना है।
दिल्ली सरकार के अनुसार, "अडॉप्ट अ हेरिटेज: अपनी धरोहर, अपनी पहचान" प्रोजेक्ट का मकसद पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, कॉर्पोरेट कंपनियों, NGO, आम लोगों और दूसरे स्टेकहोल्डर्स को 'मोन्यूमेंट मित्र' बनने के लिए प्रोत्साहित करना था। साथ ही, उन्हें CSR के तहत सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट मॉडल के आधार पर अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार इन साइट्स पर बुनियादी और एडवांस्ड टूरिस्ट सुविधाएं विकसित करने और उन्हें अपग्रेड करने की ज़िम्मेदारी लेने के लिए प्रेरित करना था। वे इनके संचालन और रखरखाव की भी देखभाल करेंगे।
इस प्रोजेक्ट के तहत, दिल्ली सरकार के पुरातत्व विभाग ने अपने दो स्मारकों - गोल गुंबद और बारा लाओ का गुंबद - का 'मोन्यूमेंट मित्र' बनने के लिए M/s बर्ड हेरिटेज फ़ाउंडेशन के साथ; और अपने एक अहम स्मारक - दारा शिकोह लाइब्रेरी बिल्डिंग - को गोद लेने के लिए M/s द आर्ट्स एंड कल्चरल हेरिटेज ट्रस्ट (TAACHT) और M/s म्यूज़ियम एंड आर्ट्स कंसल्टेंसी (MAC) के साथ MoU साइन किया।
मार्च 2026 में, केंद्र सरकार ने खास तौर पर राष्ट्रीय महत्व के संरक्षित स्मारकों के लिए 'अडॉप्ट अ हेरिटेज 2.0' प्रोग्राम शुरू किया। इसका मकसद प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर की कंपनियों, NGO, ट्रस्ट और सोसायटियों के साथ मिलकर काम करने का एक ढांचा तैयार करना था, ताकि संरक्षित स्मारकों पर कई तरह की सुविधाएं विकसित और उपलब्ध कराई जा सकें और पर्यटकों के अनुभव को बेहतर बनाकर उन्हें पर्यटक-अनुकूल बनाया जा सके। इसमें स्टेकहोल्डर्स या पार्टनर संस्थाओं की भूमिका संरक्षण से जुड़े कामों के अलावा अन्य पहलुओं तक ही सीमित है।
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने भी 'अडॉप्ट-अ-मोन्यूमेंट' प्रोग्राम शुरू किया है।
