दिल्ली सरकार ने प्रदूषण में वृद्धि को रोकने के लिए बहु-बिंदु शीतकालीन कार्य योजना बनाई: Gopal Rai

New Delhiनई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने एक बहु-बिंदु शीतकालीन कार्य योजना बनाई है जिसमें सर्दियों के दौरान राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए 14-सूत्रीय दिशानिर्देश शामिल हैं, पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने शनिवार को कहा। राय ने एएनआई को बताया कि सर्दियों के दौरान प्रदूषण में वृद्धि में योगदान देने वाले तीन प्रमुख कारक हैं; धूल प्रदूषण, वाहन प्रदूषण और बायोमास जलाना।

दिल्ली के मंत्री ने कहा, "सर्दियों के दौरान दिल्ली में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए, दिल्ली सरकार द्वारा एक बहु-बिंदु शीतकालीन कार्य योजना बनाई गई है। सर्दियों में होने वाले प्रदूषण के तीन प्रमुख कारक हैं, पहला धूल प्रदूषण, दूसरा वाहन प्रदूषण और तीसरा बायोमास जलना- अलग-अलग जगहों से आग और धुआं।" उन्होंने कहा, "इन पर ध्यान केंद्रित करते हुए, आज हमने दिल्ली के लोगों के सामने दिल्ली में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा बनाई गई कार्य योजना पेश की है। 14-सूत्रीय दिशानिर्देश बनाए गए हैं, जिनमें मुख्य रूप से निर्माण स्थलों के चारों ओर ऊंची दीवारें लगाना, हरित जाल का उपयोग करना, वहां एंटी-स्मॉग गन लगाना, आने-जाने वाले वाहनों को धोना, धूल वाले क्षेत्रों पर पानी का छिड़काव करना, मलबे को ढंकना शामिल है।" इसके अलावा, पंजाब में पराली जलाने के मुद्दे पर बोलते हुए दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने कहा कि पंजाब की योजना दिल्ली में नहीं बन सकती और मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार राज्य में पराली जलाने की समस्या को कम करने के लिए अपनी योजना पर काम कर रही है। " पंजाब की योजना दिल्ली में नहीं बन सकती।

दिल्ली की योजना दिल्ली के लिए बनती है, इसलिए हम दिल्ली में पैदा होने वाली पराली के लिए बायो डीकंपोजर का छिड़काव कर रहे हैं। पंजाब सरकार पंजाब में पराली कम करने के लिए अपनी योजना बना रही है । पिछले दो सालों में वहां काफी सकारात्मक परिणाम आए हैं। पराली जलाने की घटनाओं में 50 फीसदी से ज्यादा की कमी आई है और हमें उम्मीद है कि इस बार भी पंजाब इस पर ज्यादा काम करेगा। यह सिर्फ पंजाब की बात नहीं है । हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, सभी जगहों पर इसके लिए ज्यादा सक्रियता से काम करने की जरूरत है," गोपाल राय ने कहा। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि केंद्र सरकार को भी इसमें सक्रिय होने की जरूरत है ताकि सभी मिलकर इस प्रदूषण को कम करने में सफल हो सकें।

राय ने कहा, "हर बार सर्दियों में प्रदूषण से पहले केंद्र सरकार पर्यावरण मंत्रियों की संयुक्त बैठक करती थी। इस बार अभी तक यह बैठक नहीं बुलाई गई है, हमारा अनुरोध है कि मंत्री स्तर की बैठक जल्द बुलाई जाए ताकि सभी को चल रही तैयारियों की जानकारी मिल सके।" इससे पहले बुधवार को गोपाल राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि इस साल की शीतकालीन कार्ययोजना की थीम 'मिलकर चलें और प्रदूषण से लड़ें' है।

किसान मजदूर संघर्ष समिति के नेता गुरबचन सिंह छाबा ने शुक्रवार को सुझाव दिया कि सरकार को पराली जलाने की समस्या का स्थायी समाधान निकालना चाहिए और कहा कि कोई भी किसान पराली नहीं जलाना चाहता, लेकिन वे मजबूर हैं। इससे पहले बुधवार को पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीपीसीबी) के चेयरमैन डॉ. आदर्श पाल विग ने कहा कि 15-25 सितंबर तक राज्य में पराली जलाने की 93 घटनाएं सामने आई हैं, उन्होंने कहा कि पिछले दो सालों में पराली जलाने की घटनाओं में भारी कमी आई है। पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीपीसीबी) के अध्यक्ष ने कहा कि किसान, उद्योग, ऊर्जा विभाग, कृषि विभाग और आम जनता का सामूहिक प्रयास इस दिशा में काम कर रहा है। पंजाब के मंत्री बलबीर सिंह ने कहा कि राज्य सरकार के पास पराली जलाने से निपटने के लिए पर्याप्त उपकरण हैं और उन्होंने किसानों से आग्रह किया कि अगर उन्हें कोई समस्या है तो वे उनसे मिलें।

सिंह ने कहा, " पराली जलाने से सबसे पहले उसे जलाने वाले व्यक्ति, उसके परिवार के सदस्यों और उसके गांव के लोगों पर असर पड़ता है क्योंकि ये सभी लोग इसे सीधे सांस के जरिए अंदर ले रहे हैं...इससे खांसी, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और आंखों में जलन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। यह गर्भवती महिलाओं और बच्चों को भी प्रभावित करता है। पारिस्थितिकी भी प्रभावित होती है और पक्षी और जानवर मर जाते हैं। अदृश्य और मित्रवत बैक्टीरिया मर जाते हैं...यह एक सामूहिक जिम्मेदारी है। हमारे पास पर्याप्त उपकरण हैं और कई एनजीओ हमारे साथ सहयोग कर रहे हैं...मैं किसानों से अनुरोध करता हूं कि अगर उन्हें कोई समस्या है तो वे हमसे मिलें।" (एएनआई)