दिल्ली की CM रेखा गुप्ता 10 अगस्त को विधानसभा में राज्य के वित्त पर CAG की रिपोर्ट पेश करेंगी
नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सोमवार को विधानसभा सत्र के दौरान सदन में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की "वर्ष 2024-25 के लिए राज्य के वित्त" पर रिपोर्ट पेश करेंगी।दिन के कामकाज की सूची के अनुसार, सत्र सुबह 11 बजे शुरू होगा, जिसमें सदस्य नियम-280 के तहत जनहित के मुद्दे उठाएंगे।प्रशासनिक सुधार की दिशा में एक कदम उठाते हुए, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री पंकज कुमार सिंह 'दिल्ली (नागरिकों का समयबद्ध और आसानी से सेवाएँ पाने का अधिकार) विधेयक, 2026' पेश करेंगे।
इस प्रस्तावित विधेयक का उद्देश्य राजधानी में नागरिकों पर केंद्रित सेवा वितरण के लिए एक अधिक कुशल ढाँचा बनाना है। साथ ही, पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा 'दिल्ली बेड एंड ब्रेकफास्ट प्रतिष्ठान (निरसन) विधेयक, 2026' पर विचार और उसे पारित करने का प्रस्ताव रखेंगे, जिसे मूल रूप से इस महीने की शुरुआत में 7 अगस्त को पेश किया गया था।विधायी कार्यवाही में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की पाँचवीं रिपोर्ट को अपनाना भी शामिल होगा, जिसे डिप्टी स्पीकर मोहन सिंह बिष्ट और सदस्य अभय वर्मा पेश करेंगे।
इसके अलावा, सदन 'दिल्ली लक्ष्मी योजना' की शुरुआत के संबंध में सदस्य शिखा रॉय द्वारा पेश किए गए बधाई प्रस्ताव पर चर्चा जारी रखेगा। दिल्ली में महिलाओं के कल्याण के उद्देश्य से शुरू की गई यह योजना हाल के सत्रों में चर्चा का मुख्य विषय रही है। दिन में बाद में, विधानसभा द्वारा मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए पहले पेश की गई CAG रिपोर्ट पर विचार-विमर्श किए जाने की उम्मीद है। सत्र के दौरान सदस्यों को अध्यक्ष की अनुमति से नियम-280 के तहत जनहित के जरूरी मुद्दे उठाने का मौका भी मिलेगा।
5 अगस्त को दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता की अध्यक्षता में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक हुई थी, जिसमें सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (C&AG) की दो रिपोर्ट और दिल्ली विद्युत नियामक आयोग से संबंधित एक अधिसूचना बुधवार को मानसून सत्र के दौरान सदन के पटल पर रखी जाएगी। एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, समिति ने यह भी तय किया कि सार्वजनिक सेवाओं की समयबद्ध डिलीवरी, दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड और बेड-एंड-ब्रेकफास्ट प्रतिष्ठानों से संबंधित तीन बिल आठवीं विधानसभा के छठे सत्र में पेश किए जाएंगे, जो 7 से 11 अगस्त, 2026 तक आयोजित होना है।
