अपहरण के आरोपी CRPF जवान को गिरफ्तारी से राहत

New Delhi, नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को एक व्यक्ति को गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान किया।सीआरपीएफ जवान पर एक व्यक्ति के अपहरण का आरोप है। जांच में शामिल होने और सहयोग करने की उसकी इच्छा को देखते हुए उसे राहत दी गई है। न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने भवानी चिब को राहत देते हुए आदेश दिया कि अगली सुनवाई तक उन्हें गिरफ्तार न किया जाए। वे 24 जून को जांच में शामिल होंगे।

न्यायमूर्ति अरोड़ा ने 23 जून को आदेश दिया कि, "याचिकाकर्ता को 24 जून 2025 को शाम 5 बजे जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है तथा जब भी जांच अधिकारी द्वारा बुलाया जाए, तो वह उपस्थित हो।" पीड़ित की पत्नी की शिकायत पर साकेत पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई। उच्च न्यायालय ने दिल्ली पुलिस को अगली सुनवाई से दो दिन पहले स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई 3 जुलाई, 2025 को निर्धारित है।

वरिष्ठ अधिवक्ता नंदिता राव ने आरोपी की ओर से पेश होकर कहा कि पिछले डेढ़ साल से उसके और पीड़िता के बीच दोस्ताना संबंध थे और 4 जून, 2025 को पीड़िता खुद उसके साथ कश्मीर गई थी। आगे यह भी कहा गया कि 7 जून को पीड़ित ने खुद कठुआ, जम्मू-कश्मीर में जांच अधिकारी (आईओ) के सामने लिखित रूप से कहा था कि याचिकाकर्ता ने उसका अपहरण नहीं किया और फिरौती की कोई मांग नहीं की गई। यह स्पष्ट रूप से गलतफहमी है।

दिल्ली पुलिस की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक (एपीपी) लक्ष्य खन्ना पेश हुए और याचिका का विरोध किया। उन्होंने कहा कि आईओ द्वारा 14 जून, 2025 को दर्ज किए गए पीड़ित के दूसरे बयान में, पीड़ित ने 07 जून, 2025 को दर्ज किए गए पहले बयान से अपना रुख बदल दिया है और कहा है कि याचिकाकर्ता ने वास्तव में उसका अपहरण किया था। आगे कहा गया कि शिकायतकर्ता (पीड़ित की पत्नी) को मिले व्हाट्सएप चैट से भी पत्नी से फिरौती की मांग का सबूत मिलता है। याचिकाकर्ता (आरोपी) 3 जून से सीआरपीएफ से फरार है।