शिकायत रसीद पर सहमति, HC ने याचिका निपटाई

New Delhi : दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को एक रिट याचिका का निपटारा कर दिया। इस याचिका में आरोप लगाया गया था कि पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन ने 20 जुलाई को CJP के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर ज़रूरत से ज़्यादा बल प्रयोग के मामले में FIR दर्ज करने की मांग वाली शिकायत की रसीद देने से इनकार कर दिया था। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि याचिकाकर्ता को उसी दिन बाद में डेली डायरी (DD) नंबर के साथ रसीद दे दी जाएगी।

इस मामले की सुनवाई जस्टिस प्रतीक जालान ने की।

दिल्ली पुलिस की ओर से पेश हुए केंद्र सरकार के स्टैंडिंग काउंसिल आशीष दीक्षित ने बताया कि एक अस्थायी तकनीकी खराबी के कारण याचिकाकर्ता की 23 जुलाई की शिकायत की रसीद नहीं दी जा सकी थी। उन्होंने कोर्ट को बताया कि DD नंबर के साथ रसीद दिन में जारी कर दी जाएगी और याचिकाकर्ता शाम 5 बजे के बाद पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन से इसे ले सकता है।

इस बात को रिकॉर्ड पर लेते हुए हाई कोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया।

आनंद लीगल एड फोरम ट्रस्ट द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया गया था कि पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन के अधिकारियों ने 23 जुलाई की लिखित शिकायत की रसीद देने से इनकार कर दिया था। इस शिकायत में आरोप लगाया गया था कि 20 जुलाई को जंतर-मंतर से संसद तक विरोध मार्च के दौरान दिल्ली पुलिस ने कथित तौर पर ज़रूरत से ज़्यादा बल प्रयोग किया, जो संज्ञेय अपराध (cognizable offences) की श्रेणी में आता है।

याचिकाकर्ता के अनुसार, पुलिस स्टेशन में इंतज़ार करने और दिल्ली पुलिस हेल्पलाइन व SHO से शिकायत करने के बावजूद, डेली डायरी (DD) नंबर वाली मुहरबंद रसीद जारी नहीं की गई।

याचिका में दिल्ली पुलिस को निर्देश देने की मांग की गई थी कि वे संज्ञेय अपराधों का खुलासा करने वाली लिखित शिकायतों पर DD नंबर के साथ मुहरबंद रसीद अनिवार्य रूप से जारी करें। इसमें अधिकारियों को एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) और सिटीज़न चार्टर बनाने का निर्देश देने की भी मांग की गई थी, जिसके तहत दिल्ली के सभी पुलिस स्टेशनों को ऐसी रसीदें देनी हों, चाहे FIR तुरंत दर्ज की जाए या मामले को शुरुआती जांच के लिए भेजा जाए।

याचिका में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों (जैसे ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार) का हवाला देते हुए तर्क दिया गया कि पुलिस संज्ञेय अपराध की जानकारी मिलने पर कार्रवाई करने के लिए बाध्य है और ऐसी शिकायतों की रसीद देने से इनकार करना नागरिकों की आपराधिक न्याय प्रणाली तक पहुंच को कमज़ोर करता है। याचिका में दिल्ली पुलिस के सीनियर अधिकारियों - जिनमें पुलिस कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, एक एडिशनल DCP, संबंधित SHO और पुलिस, RAF व CRPF के अन्य जवान शामिल हैं - के खिलाफ FIR दर्ज करने का निर्देश भी मांगा गया था। यह मामला 20 जुलाई को जंतर-मंतर से संसद तक हुए विरोध मार्च के दौरान कथित तौर पर ज़रूरत से ज़्यादा बल प्रयोग से जुड़ा है।

याचिकाकर्ता का आरोप है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हत्या की कोशिश, पैलेट गन का इस्तेमाल, गैर-कानूनी लाठीचार्ज, लोहे की छड़ों से हमला, पुलिस बैटन और बैरिकेड्स के ज़रिए इलेक्ट्रिक शॉक देने और अन्य अपराधों के लिए ये अधिकारी ज़िम्मेदार थे।