कांग्रेस के संदीप दीक्षित ने VB-जी-आरएएम-जी अधिनियम पर कहा, "यह संवैधानिक रूप से गलत"

New Delhi : कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने शुक्रवार को वीबी-ग्राम जी योजना के तहत राज्यों और केंद्र के बीच धन के आवंटन को लेकर केंद्र की आलोचना की और आरोप लगाया कि यह कदम असंवैधानिक है। उन्होंने सरकार पर भाजपा शासित और गैर-भाजपा शासित राज्यों के बीच भेदभाव करने का भी आरोप लगाया। एएनआई से बात करते हुए दीक्षित ने कहा, "वीबी-जी आरएएमजी फंड शेयरिंग का यह 60:40 अनुपात कहां से आया? इसके पीछे दो मुख्य कारण हैं। अब केंद्र सरकार तय करेगी कि काम कहां और कितना होगा। वे भाजपा शासित राज्यों को फंड आवंटित करेंगे, गैर-भाजपा राज्यों को नहीं। यह संवैधानिक रूप से गलत है। आज तक भारत की किसी भी सरकार ने राज्यों के बीच भेदभाव नहीं किया है। यह सरकार ऐसा करने जा रही है।"

वीबी-जी आरएएम जी अधिनियम 2025 में संसद के शीतकालीन सत्र में पारित किया गया था, और यह 100 दिन की रोजगार गारंटी को 125 दिन की गारंटी से बदल देता है। हालांकि, विपक्ष ने महात्मा गांधी का नाम हटाने और केंद्र और राज्यों के बीच 60:40 के अनुपात में निधि के बंटवारे को समाप्त करने के लिए इस कानून की आलोचना की है। इससे पहले दिन में, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने राज्य विधानसभा में एक विशेष प्रस्ताव पेश किया, जिसमें केंद्र सरकार से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए) के मांग-आधारित स्वरूप की रक्षा करने और रोजगार की मांग और राज्य के प्रदर्शन के आधार पर पर्याप्त निधि आवंटन सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया।

प्रस्ताव में इस बात पर जोर दिया गया कि ग्रामीण परिवार जब भी मांग की जाए, योजना के तहत काम करने के कानूनी रूप से हकदार हैं और समय पर मजदूरी का भुगतान केंद्र का एक मूलभूत दायित्व है।

इसमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा निर्धारित सिद्धांतों और मार्गदर्शक मूल्यों की स्मृति में उनके नाम पर 100 दिवसीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को जारी रखने का आह्वान किया गया।

ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती आर्थिक तंगी, कीमतों में उतार-चढ़ाव और आजीविका के नुकसान पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि एमजीएनआरईजीए के तहत रोजगार की मांग में काफी वृद्धि हुई है। हालांकि, केंद्र सरकार द्वारा कथित तौर पर अपर्याप्त निधि आवंटन के कारण काम से वंचित होना, मजदूरी भुगतान में देरी और बकाया राशि का संचय होना जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जिससे श्रमिकों की आजीविका प्रभावित हो रही है।

प्रस्ताव में केंद्र सरकार की नई प्रणाली, वीबी-जी-राम-जी, और अन्य तकनीकी और प्रशासनिक परिवर्तनों, जैसे अनिवार्य डिजिटल उपस्थिति और नई भुगतान प्रणालियों की भी आलोचना की गई, जिनके बारे में राज्य सरकार का कहना है कि इनसे वास्तविक श्रमिकों, विशेष रूप से बुजुर्गों और डिजिटल सुविधाओं से वंचित लोगों को बाहर रखा गया है।