कांग्रेस MP शशि थरूर ने संसद में व्यवधान पर कहा, "यह अप्रासंगिक है, यह राज्य का विषय"

New Delhi: कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने सोमवार को संसद की कार्यवाही बाधित करने के लिए सत्तारूढ़ सरकार पर हमला किया और कहा कि सरकार द्वारा उठाया गया मुद्दा "अप्रासंगिक" है क्योंकि यह राज्य का विषय है। "यह बहुत चौंकाने वाला है जब आप देखते हैं कि सत्तारूढ़ पार्टी, अनिवार्य रूप से सरकार जिसकी जिम्मेदारी सदन को चलाना है, ने इस तरह से संसद को बाधित करने का विकल्प चुना है । यह बहुत निराशाजनक है। मेरे विचार से, उन्होंने जो मुद्दा उठाया है वह भी अप्रासंगिक है क्योंकि यह राज्य का विषय है...इसका केंद्रीय संसद से कोई लेना-देना नहीं है । वे इस आधार पर सदन को बाधित करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं?" थरूर ने एएनआई को बताया।

"ईमानदारी से, हम संसद को एक तमाशा बना रहे हैं। अगर हम ठीक से काम नहीं करेंगे, तो मतदाता अपने कीमती कर के पैसे को इस संस्था को चलाने के लिए क्यों सौंपना चाहेंगे, जिसे हम लोकतंत्र के मंदिर के रूप में मानते थे? उन्होंने कहा, "अगर यहां प्रार्थना के बजाय हम चिल्ला-चिल्लाकर बहस कर रहे हैं, तो यह वाकई निराशाजनक है।" कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के "संविधान बदलने" संबंधी कथित बयान पर राज्यसभा में कार्यवाही शुरू होने के कुछ ही मिनटों के भीतर हंगामा शुरू हो गया। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से मुस्लिमों के लिए आरक्षण पर कांग्रेस की स्थिति के बारे में स्पष्टीकरण मांगा, जबकि कांग्रेस प्रमुख ने कहा कि कोई भी संविधान नहीं बदल सकता। राज्यसभा में बोलते हुए किरेन रिजिजू ने शिवकुमार के बयान को "बेहद गंभीर" करार दिया। "हमारा इरादा इस शून्यकाल को बाधित करने का नहीं है, मैं यहां इसलिए खड़ा हूं क्योंकि एक बेहद संवेदनशील मामला हमारे संज्ञान में आया है। कांग्रेस पार्टी के एक बहुत ही जिम्मेदार नेता, जो एक संवैधानिक पद पर हैं। उन्होंने बयान दिया है कि वे मुस्लिम समुदाय को अनुबंध में आरक्षण देने के लिए संविधान बदलने जा रहे हैं। हम इस बयान को हल्के में नहीं ले सकते। यह एक बेहद गंभीर मामला है जिसे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, और यह भारत के संविधान पर हमला है। रिजिजू ने कहा, "मैं सदन में बैठे कांग्रेस अध्यक्ष (मल्लिकार्जुन खड़गे) से स्पष्ट जवाब चाहता हूं। उन्हें अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए और सदन के साथ-साथ भारत के लोगों को बताना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए संविधान में बदलाव क्यों करना चाहती है।" किरण रिजिजू को जवाब देते हुए विपक्ष के नेता और कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उनकी पार्टी ने संविधान की रक्षा के लिए पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा निकाली है।

खड़गे ने कहा, "बाबासाहेब अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान को कोई नहीं बदल सकता। कोई भी आरक्षण को खत्म नहीं कर सकता। इसकी रक्षा के लिए हमने कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत जोड़ो यात्रा की। वे (एनडीए सांसदों की ओर इशारा करते हुए) भारत को तोड़ते हैं।" किरण रिजिजू ने खड़गे को जवाब देते हुए कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के इस्तीफे की मांग की।

रिजिजू ने कहा, "मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा उठाकर कांग्रेस ने बाबासाहेब अंबेडकर के संविधान की प्रतिष्ठा को धूमिल किया है। अगर हिम्मत है तो आज ही उपमुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगें।" सदन के नेता जेपी नड्डा ने कहा कि संविधान में लिखा है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा।

नड्डा ने कहा, "धर्म आधारित आरक्षण लागू करने का कांग्रेस पार्टी का कदम डॉ. बीआर अंबेडकर द्वारा संविधान में स्थापित मूल सिद्धांतों के विपरीत है। कर्नाटक में , कांग्रेस ने पहले ही सार्वजनिक अनुबंधों के लिए धर्म के आधार पर 4% आरक्षण लागू कर दिया है। ऐसे कानूनों और नीतियों को वापस लिया जाना चाहिए। बीआर अंबेडकर के मार्गदर्शन में विकसित संविधान को कोई नहीं बदल सकता।" कर्नाटक में अल्पसंख्यकों के लिए 4 प्रतिशत आरक्षण को लेकर हंगामे के बीच अध्यक्ष जगदीप धनखड़ ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। यह तब हुआ जब रविवार को एक कार्यक्रम में डीके शिवकुमार ने राज्य में सार्वजनिक अनुबंधों में अल्पसंख्यकों और अन्य पिछड़े वर्गों को चार प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने वाले विधेयक के बारे में बात की, कथित तौर पर कहा कि "संविधान बदल जाएगा।" (एएनआई)