CM रेखा गुप्ता ने दिल्ली के हर्ष विहार में 36 परिवारों को वर्षों के इंतज़ार के बाद बिजली कनेक्शन दिलवाए

New Delhi, नई दिल्ली : दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार को हर्ष विहार (गोकुलपुरी) के A-3 ब्लॉक के 36 परिवारों से जन सेवा सदन में मुलाकात की, जहाँ वर्षों के इंतज़ार के बाद उन्हें पहली बार बिजली के कनेक्शन दिए जा रहे थे।एक प्रेस रिलीज़ के अनुसार, परिवारों ने मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया और कहा कि एक लंबे समय से लंबित मुद्दे के समाधान से उनके जीवन में राहत और नई उम्मीद जगी है। इस अवसर पर उत्तर-पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी भी उपस्थित थे।

परिवारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने नियमित बिजली कनेक्शन के लिए वर्षों तक इंतज़ार किया था, और उनके चेहरों पर दिख रही संतुष्टि यह दर्शाती है कि कैसे एक संवेदनशील शासन और समय पर की गई कार्रवाई लोगों के जीवन में सार्थक बदलाव ला सकती है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार नागरिकों की चिंताओं को दूर करने और यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि बुनियादी सेवाएँ हर निवासी तक पहुँचें। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि निवासियों ने एक जन शिकायत सुनवाई के दौरान यह मुद्दा उठाया था, और उन्हें बताया था कि इस इलाके में कई परिवार 2018 से ही नियमित बिजली कनेक्शन का इंतज़ार कर रहे थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए, उन्होंने तुरंत संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई करने का निर्देश दिया और सभी संबंधित एजेंसियों से इस मुद्दे को जल्द से जल्द हल करने के लिए आपसी तालमेल से काम करने को कहा।

एक प्रेस रिलीज़ के अनुसार, 2018 तक हर्ष विहार के A-3 ब्लॉक में लगभग 50 से 60 घर बन चुके थे, और कई परिवार पहले ही इस इलाके में आकर बस गए थे। हालाँकि, कॉलोनी के विकास के बावजूद, नियमित बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित नहीं की जा सकी, क्योंकि बिजली के बुनियादी ढाँचे के लिए ज़रूरी इलेक्ट्रिक सब-स्टेशन (ESS) के लिए ज़मीन उपलब्ध नहीं थी। इसके परिणामस्वरूप, ज़्यादातर परिवार बिना बिजली कनेक्शन के रह रहे थे, जबकि कुछ लोग अस्थायी और अव्यवस्थित इंतज़ामों पर निर्भर थे। मुख्यमंत्री के सीधे हस्तक्षेप के बाद, संबंधित पक्षों के बीच तालमेल स्थापित किया गया और ट्रांसफ़ॉर्मर लगाने के लिए ज़रूरी ज़मीन उपलब्ध कराई गई।

इसके बाद, बिजली वितरण कंपनी ने ट्रांसफ़ॉर्मर लगाने और पूरे इलाके में बिजली के नेटवर्क का विस्तार करने के लिए 'मिशन मोड' में काम किया। अब विद्युतीकरण का काम पूरा हो चुका है, और पात्र आवेदकों के लिए बिजली के मीटर लगाने की प्रक्रिया तेज़ी से आगे बढ़ रही है। ज़्यादातर 'डिमांड नोट' पहले ही जारी किए जा चुके हैं, और उम्मीद है कि सभी परिवारों को जल्द ही नियमित बिजली कनेक्शन मिल जाएँगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जन शिकायत सुनवाई सिर्फ़ शिकायतें दर्ज कराने का एक मंच नहीं है, बल्कि नागरिकों की समस्याओं का जल्द समाधान सुनिश्चित करने का एक असरदार ज़रिया है। उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश है कि हर शिकायत को गंभीरता से सुना जाए और उसका समय पर समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने आगे कहा कि जनता का भरोसा सरकार की सबसे बड़ी पूँजी है, और इस भरोसे को मज़बूत बनाए रखना उसकी सबसे पहली ज़िम्मेदारी है।

उन्होंने आगे कहा, "दिल्ली सरकार लगातार यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है कि विकास और बुनियादी सेवाओं के फ़ायदे कतार में खड़े आख़िरी व्यक्ति तक भी पहुँचें, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' के विज़न के अनुरूप है। बिजली, पानी, सड़क, सीवरेज और दूसरी ज़रूरी सेवाओं से जुड़े मुद्दों को नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता बेहतर बनाने के लिए प्राथमिकता के आधार पर हल किया जा रहा है।"

प्रेस रिलीज़ के मुताबिक, इस मौके पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे यह सुनिश्चित करें कि इलाके में बचे हुए परिवारों को भी तय समय सीमा के भीतर बिजली के कनेक्शन मिल जाएँ। उन्होंने आगे निर्देश दिया कि भविष्य में किसी भी नागरिक को बुनियादी सेवाओं के लिए सालों तक इंतज़ार न करना पड़े। मुख्यमंत्री का शुक्रिया अदा करते हुए परिवारों ने कहा कि एक लंबे समय से अटकी समस्या के हल होने से उनके जीवन में काफ़ी सुधार आएगा और बच्चों की पढ़ाई-लिखाई और घर के कामकाज समेत रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी करना आसान हो जाएगा।