केंद्र ने जस्टिस लिसा गिल का आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में ट्रांसफर नोटिफाई किया

New Delhi : केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय ने जस्टिस लिसा गिल को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने का एक नोटिफिकेशन जारी किया है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट के ज़रिए यह जानकारी शेयर की। उन्होंने कहा कि, संविधान के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, भारत के राष्ट्रपति ने, भारत के चीफ जस्टिस से सलाह के बाद, जस्टिस लिसा गिल के आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में ट्रांसफर को मंज़ूरी दे दी है। उन्होंने उन्हें अपनी शुभकामनाएं भी दीं। मेघवाल ने X पर लिखा, "भारत के संविधान द्वारा मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, भारत के राष्ट्रपति ने, भारत के चीफ जस्टिस से सलाह के बाद, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की जज, सुश्री जस्टिस लिसा गिल का आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में जज के तौर पर ट्रांसफर कर दिया है। मैं उन्हें अपनी शुभकामनाएं देता हूं।"

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस लिसा गिल को आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का अगला चीफ जस्टिस बनाने की सिफारिश की थी। यह सिफारिश 26 फरवरी को हुई एक मीटिंग में की गई थी।

अपने बयान में, कॉलेजियम ने कहा कि उसने एक पॉलिसी अपनाई है जिसके तहत किसी जज को, जिसके हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनने की संभावना है, वैकेंसी असल में आने से लगभग दो महीने पहले वहां ट्रांसफर किया जा सकता है। कॉलेजियम के अनुसार, इस कदम का मकसद कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेशन और कामकाज को बेहतर बनाना है।

जस्टिस लिसा गिल ने चंडीगढ़ के कार्मेल कॉन्वेंट स्कूल से अपनी स्कूलिंग पूरी की। बाद में उन्होंने चंडीगढ़ के सेक्टर-11 में गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स से ह्यूमैनिटीज में ग्रेजुएशन किया और पंजाब यूनिवर्सिटी के लॉ डिपार्टमेंट से लॉ की पढ़ाई की। उन्होंने यूनिवर्सिटी से BA LLB और LLM पूरा किया।

उन्होंने 1990 में एक एडवोकेट के तौर पर एनरोल किया और पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू की। एक एडवोकेट के तौर पर अपने लीगल करियर के दौरान, उन्होंने क्रिमिनल, सिविल, सर्विस, रेवेन्यू और कॉन्स्टिट्यूशनल मामलों सहित अलग-अलग तरह के केस संभाले। उन्होंने कई सालों तक चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश का भी प्रतिनिधित्व किया और अलग-अलग सरकारी बोर्ड और कॉर्पोरेशन के लिए पेश हुईं। जस्टिस गिल को 31 मार्च 2014 को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का जज बनाया गया था। (ANI)