कैबिनेट ने 11,169 करोड़ रुपये की रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी

New Delhi नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने गुरुवार को कुल 11,169 करोड़ रुपये के निवेश वाली चार मल्टी-ट्रैकिंग रेलवे परियोजनाओं को मंज़ूरी दे दी। यह जानकारी कैबिनेट की एक विज्ञप्ति में दी गई है।

ये परियोजनाएँ हैं: इटारसी-नागपुर चौथी लाइन, औरंगाबाद (छत्रपति संभाजीनगर)-परभणी दोहरीकरण, अलुआबाड़ी रोड-न्यू जलपाईगुड़ी तीसरी और चौथी लाइन, और डांगोआपोसी-जरोली तीसरी और चौथी लाइन। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा और झारखंड के 13 जिलों को कवर करने वाली ये चार परियोजनाएँ भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क को 574 किलोमीटर तक बढ़ा देंगी।

बढ़ी हुई लाइन क्षमता से गतिशीलता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी, जिसके परिणामस्वरूप भारतीय रेलवे की परिचालन दक्षता और सेवा विश्वसनीयता में सुधार होगा। प्रस्तावित मल्टी-ट्रैकिंग परियोजनाएँ लगभग 43.60 लाख की आबादी वाले लगभग 2,309 गाँवों तक कनेक्टिविटी बढ़ाएँगी। ये कोयला, सीमेंट, क्लिंकर, जिप्सम, फ्लाई ऐश, कंटेनर, कृषि वस्तुओं और पेट्रोलियम उत्पादों जैसी वस्तुओं के परिवहन के लिए आवश्यक मार्ग हैं। बयान में कहा गया है कि क्षमता वृद्धि कार्यों के परिणामस्वरूप प्रति वर्ष 95.91 मिलियन टन अतिरिक्त माल यातायात होगा।

"ये मल्टी-ट्रैकिंग प्रस्ताव परिचालन को सुव्यवस्थित करने और भीड़भाड़ को कम करने के लिए तैयार हैं। ये परियोजनाएँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप हैं, जो क्षेत्र में व्यापक विकास के माध्यम से क्षेत्र के लोगों को 'आत्मनिर्भर' बनाएगा, जिससे उनके रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़ेंगे," बयान में कहा गया है। ये परियोजनाएँ पीएम-गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान पर आधारित हैं, जिनका उद्देश्य एकीकृत योजना और हितधारक परामर्श के माध्यम से मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक दक्षता को बढ़ाना है। बयान में कहा गया है कि ये परियोजनाएँ लोगों, वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही के लिए निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेंगी।