BJP सांसद सैकिया ने रेस्तरां में गोमांस खाने पर प्रतिबंध लगाने के असम सरकार के फैसले का समर्थन किया

New Delhi नई दिल्ली : असम सरकार द्वारा रेस्तरां और सार्वजनिक स्थानों पर गोमांस खाने पर प्रतिबंध लगाने के फैसले का समर्थन करते हुए, असम के दरांग-उदलगुरी से भाजपा सांसद दिलीप सैकिया ने बुधवार को कहा कि इस फैसले का कोई सांप्रदायिक कोण नहीं है, बल्कि यह भारत की 'सनातन' संस्कृति के पक्ष में लिया गया है।

"असम कैबिनेट ने सार्वजनिक स्थानों पर गोमांस पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। मैं इस फैसले का समर्थन करता हूं। सनातन संस्कृति में गायों को माता माना जाता है। सनातन संस्कृति में गोमांस प्रतिबंधित भोजन है। हम निजी तौर पर इसके सेवन पर आपत्ति नहीं करते हैं, लेकिन सार्वजनिक स्थानों पर गोमांस परोसने पर आपत्ति है क्योंकि ज्यादातर लोग इसे अखाद्य मानते हैं...इस फैसले का कोई सांप्रदायिक कोण नहीं है, बल्कि यह भारत की सनातन संस्कृति के पक्ष में लिया गया है...,"दिलीप सैकिया ने एएनआई को बताया।

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने घोषणा की कि सरकार ने राज्य भर में किसी भी रेस्तरां, होटल और सार्वजनिक स्थानों पर गोमांस परोसने और खाने पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है।सीएम ने कहा कि 2021 में पारित असम मवेशी संरक्षण अधिनियम मवेशियों के वध को सुनिश्चित करने में काफी सफल रहा है और "अब हमने सार्वजनिक स्थानों पर गोमांस के सेवन को रोकने का फैसला किया है।"

हमने तीन साल पहले मवेशी वध पर प्रतिबंध लगाने का कानून पारित किया था और यह काफी सफल रहा था, इसलिए अब, असम में, हमने फैसला किया है कि किसी भी रेस्तरां या होटल में गोमांस नहीं परोसा जाएगा और साथ ही इसे किसी भी सार्वजनिक समारोह या सार्वजनिक स्थान पर नहीं परोसा जाएगा, इसलिए आज से हमने होटलों, रेस्तरां और सार्वजनिक स्थानों पर गोमांस के सेवन को पूरी तरह से बंद करने का फैसला किया है," असम के सीएम ने कहा।

सीएम ने कहा कि पहले का फैसला केवल मंदिरों के पास गोमांस के सेवन को प्रतिबंधित करने का था, लेकिन अब सरकार ने इसे पूरे राज्य में लागू कर दिया है। सरमा ने कहा, "पहले हमारा फैसला मंदिरों के पास गोमांस खाने पर रोक लगाने का था, लेकिन अब हमने इसे पूरे राज्य में लागू कर दिया है, इसलिए आप इसे किसी भी सामुदायिक स्थान, सार्वजनिक स्थान, होटल या रेस्तरां में नहीं खा पाएंगे।" असम के मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य का मंत्रिमंडल विस्तार 7 दिसंबर को होगा। (एएनआई)