Aviation Minister राम नायडू ने केंद्रीय बजट 2026-27 की सराहना की

New Delhi: केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने 2026-2027 के केंद्रीय बजट की सराहना करते हुए इस बात पर जोर दिया कि नागरिक उड्डयन क्षेत्र सरकार के नवीनतम वित्तीय रोडमैप का प्राथमिक लाभार्थी बनकर उभरा है। दीर्घकालिक प्रभाव के बारे में बोलते हुए, केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार एक मजबूत विमान निर्माण पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने के लिए काम कर रही है, और इस बात पर प्रकाश डाला कि यह बजट उस दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए एक स्पष्ट रोडमैप प्रदान करता है।

नायडू ने कहा, “मुझे यह बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तावित आज के बजट भाषण में नागरिक उड्डयन क्षेत्र को प्रमुख लाभ मिला है। नागरिक उड्डयन क्षेत्र में सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में से एक विनिर्माण क्षेत्र है, जहां कई अन्य देशों ने लाभ उठाया है। जब हम इन विमानों को खरीदना चाहते हैं, तो हम इन्हें अन्य देशों और अन्य निर्माता कंपनियों से खरीदते हैं।”

उन्होंने जोर देकर कहा कि देश में ही विनिर्माण को वापस लाने के लिए 'आत्मनिर्भरता' पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।

नायडू ने कहा, “हम इस नेटवर्क को स्थापित करने के लिए काफी समय से काम कर रहे हैं, और यह बजट इसे करने का स्पष्ट तरीका बताता है। नागरिक और प्रशिक्षण विमानों में इस्तेमाल होने वाले पुर्जों और घटकों पर सीमा शुल्क में छूट से विनिर्माण प्रणाली को बढ़ावा मिलेगा, जो वर्तमान में एक बड़ी बाधा है। आज हमारे पास यहां कई हवाई अड्डे हैं, लेकिन कनेक्टिविटी में कमी है क्योंकि हमारे पास उतने विमान नहीं हैं, और उतने विमान प्राप्त करने का एकमात्र तरीका देश में विनिर्माण को बेहतर बनाना है।”

केंद्रीय मंत्री ने आगे बताया कि ब्राजील की एयरोस्पेस क्षेत्र की दिग्गज कंपनी एम्ब्रेयर, अदानी एयरोस्पेस एंड डिफेंस के साथ मिलकर देश में ही विमानों का निर्माण करेगी। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि इस वर्ष के केंद्रीय बजट से उत्पन्न महत्वपूर्ण अवसरों को देखते हुए रूसी सरकार हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) के साथ साझेदारी कर रही है।

नायडू ने आगे कहा, "यहां एक बड़ा अवसर मौजूद है, यही कारण है कि ब्राजील की कंपनी एम्ब्रेयर , अदानी एयरोस्पेस एंड डिफेंस के साथ मिलकर देश में विमानों का निर्माण करेगी। रूसी सरकार भी एचएएल के साथ गठजोड़ कर देश में जेट और प्रोपेलर विमानों के निर्माण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर रही है..."

इससे पहले रविवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में केंद्रीय बजट 2026-27 पेश किया, जो उनका लगातार नौवां केंद्रीय बजट है, और उन्होंने जोर देकर कहा कि यह "युवशक्ति" से प्रेरित और "तीन कर्तव्य" पर आधारित है।

नागरिक और रक्षा विमानन क्षेत्रों के अंतर्गत, बजट में नागरिक, प्रशिक्षण और अन्य विमानों के निर्माण के लिए आवश्यक घटकों और पुर्जों पर मूल सीमा शुल्क से छूट देने का प्रस्ताव है।

इसके अतिरिक्त, रक्षा क्षेत्र की इकाइयों के रखरखाव, मरम्मत और नवीनीकरण (एमआरओ) में उपयोग होने वाले विमान पुर्जों के निर्माण के लिए आयातित कच्चे माल पर बुनियादी सीमा शुल्क से भी छूट दी जाएगी। साथ ही, विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) में स्थित विनिर्माण इकाइयों से घरेलू टैरिफ क्षेत्र (डीटीए) में रियायती दरों पर बिक्री को सुविधाजनक बनाने के लिए एक विशेष एकमुश्त उपाय का भी प्रस्ताव किया गया है।