AIIMS के डॉक्टरों ने सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त किया

New Delhi नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स गठित करने के बाद, जो चिकित्सा पेशेवरों के लिए हिंसा की रोकथाम और सुरक्षित कार्य स्थितियों पर सिफारिशें करेगी, एम्स, नई दिल्ली के रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने सर्वोच्च न्यायालय के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की।

बुधवार को एक प्रेस विज्ञप्ति में, एम्स, नई दिल्ली के रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने कहा कि वे रोगी देखभाल के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करने के लिए बुधवार को जंतर मंतर से ओपीडी सेवाएं प्रदान करेंगे।

"एम्स, नई दिल्ली के रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन, आरजी कर एमसीएंडएच और संबंधित मुद्दों के संबंध में अपने स्वप्रेरणा संज्ञान और हाल के फैसले के लिए सुप्रीम कोर्ट के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता है। हम अपने स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों पर न्यायालय के ध्यान की सराहना करते हैं," विज्ञप्ति में कहा गया।

"न्यायालय के फैसले और मौजूदा चिंताओं के जवाब में, हमने 20/8/2024 को दोपहर 2 बजे और रात 8 बजे अपनी जीबीएम बुलाई है, जिसमें बहुमत से हड़ताल जारी रखने का फैसला किया गया है। इस कार्रवाई में आपातकालीन सेवाओं, आईसीयू, आपातकालीन प्रक्रियाओं और आपातकालीन ओटी को बनाए रखते हुए शैक्षणिक गतिविधियों, वैकल्पिक ओपीडी, वार्ड सेवाओं और ओटी सेवाओं को निलंबित करना शामिल है," इसमें आगे कहा गया है। "कोलकाता के आरजी कर एमसीएंडएच के निवासियों के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त करने और रोगी देखभाल के लिए हमारी अटूट प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करने के लिए, हम सुबह 11:00 बजे से जंतर मंतर से ओपीडी सेवाएं प्रदान करेंगे। यह कदम मौजूदा चुनौतियों के बावजूद रोगियों की सेवा के लिए हमारे समर्पण को दर्शाता है" विज्ञप्ति में आगे कहा गया है।

आरडीए एम्स ने स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों के खिलाफ लगातार और बढ़ती हिंसा को देखते हुए उनके लिए सुरक्षा उपायों को बढ़ाने का भी आग्रह किया। विज्ञप्ति में कहा गया है, "हम स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों के लिए बेहतर सुरक्षा और संरक्षा उपायों का आग्रह करते हैं, क्योंकि हमारे खिलाफ लगातार हिंसा बढ़ रही है। हमारी सामूहिक कार्रवाई तत्काल ध्यान देने और सभी श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अध्यादेश के कार्यान्वयन की मांग करती है। हम स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों के लिए न्याय और व्यापक सुरक्षा की अपनी मांग में एकजुट हैं।"

मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने चिकित्सा पेशेवरों के लिए हिंसा की रोकथाम और सुरक्षित कार्य स्थितियों पर सिफारिशें करने के लिए 10 सदस्यीय राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन किया। टास्क फोर्स में सर्जन वाइस एडमिरल आरती सरीन सहित अन्य शामिल हैं। कोलकाता में एक जूनियर डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के बाद देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू होने के कुछ दिनों बाद, सर्वोच्च न्यायालय ने स्वत: संज्ञान लेते हुए मामले को अपने हाथ में लिया और टास्क फोर्स को तीन सप्ताह के भीतर एक अंतरिम रिपोर्ट और दो महीने के भीतर एक अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

न्यायालय ने कहा कि टास्क फोर्स लिंग आधारित हिंसा को रोकने और इंटर्न, रेजिडेंट और नॉन-रेजिडेंट डॉक्टरों के लिए एक सम्मानजनक कार्य स्थान सुनिश्चित करने के लिए एक कार्य योजना भी तैयार करेगी। शीर्ष न्यायालय ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से बलात्कार मामले में जांच की स्थिति पर एक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को भी कहा। अदालत ने पश्चिम बंगाल सरकार से 15 अगस्त को आरजी कर अस्पताल में भीड़ के हमले की घटना पर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। (एएनआई)