अगस्ता वेस्टलैंड PMLA मामला: दिल्ली HC ने क्रिश्चियन मिशेल की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

New Delhi: दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को ब्रिटिश नागरिक क्रिश्चियन जेम्स मिशेल द्वारा दायर याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया , जिसमें अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदे से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत शर्तों में संशोधन की मांग की गई थी।

क्रिश्चियन जेम्स के लिए पेश हुए वकील अल्जो के जोसेफ ने कहा कि क्रिश्चियन जेम्स जमानत की आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास भारत में परिवार या दोस्त नहीं हैं। वह जेम्स की रिहाई को सुरक्षित करने के लिए संशोधनों का अनुरोध करते हैं, कहते हैं कि भारतीय ज़मानत ढूंढना लगभग असंभव है।

जेम्स ने अपने पासपोर्ट को सरेंडर करने की शर्त में भी बदलाव की मांग की है। जोसेफ बताते हैं कि विदेश से यूके का पासपोर्ट प्राप्त करने में 8 से 12 सप्ताह लगते हैं, जिससे तत्काल जमा करना असंभव है। उन्होंने जेम्स की जमानत के लिए दोनों शर्तों को संशोधित करने का आग्रह किया। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने उल्लेख किया कि संशोधन आवेदन पर आदेश सुरक्षित रखा गया है। एक विदेशी नागरिक के रूप में, जिसका भारत में कोई पारिवारिक संबंध या महत्वपूर्ण संबंध नहीं है, उसने भारतीय ज़मानत प्रदान करने की आवश्यकता को संशोधित करने या हटाने की मांग की है। इसी पीठ ने 4 मार्च, 2025 को इस मामले में क्रिश्चियन जेम्स मिशेल को ज़मानत दी थी, जबकि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में क्रिश्चियन जेम्स मिशेल को ज़मानत देते हुए , उच्च न्यायालय ने उसे ट्रायल कोर्ट में अपना पासपोर्ट जमा करने के अलावा एक निजी मुचलका और 5 लाख रुपये की ज़मानत देने का निर्देश दिया था।

जेम्स ने एक याचिका के माध्यम से पासपोर्ट सरेंडर की शर्त को रद्द करने का अनुरोध किया, जिसमें कहा गया कि उसका पासपोर्ट समाप्त हो गया है और नया पासपोर्ट प्राप्त करने में अनुमानित 4 से 8 सप्ताह लगेंगे। 18 फरवरी को, सुप्रीम कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर घोटाले में कथित बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल जेम्स को यह कहते हुए जमानत दे दी कि "इस गति से अगले 25 वर्षों में मुकदमा पूरा नहीं हो सकता है।" मिशेल को 4 दिसंबर, 2018 को गिरफ्तार और प्रत्यर्पित किया गया था, जबकि प्राथमिकी 2013 में दर्ज की गई थी। 3,600 करोड़ रुपये के घोटाले में अगस्ता वेस्टलैंड से 12 वीवीआईपी हेलीकॉप्टरों की खरीद शामिल है।

जेम्स को दिसंबर 2018 में दुबई से प्रत्यर्पित किया गया था और बाद में सीबीआई और ईडी ने गिरफ्तार किया था। वह इस मामले में जांच के दायरे में आने वाले तीन कथित बिचौलियों में से एक है, जिसमें गुइडो हैश्के और कार्लो गेरोसा भी शामिल हैं।

सीबीआई के आरोपपत्र के अनुसार, 8 फरवरी, 2010 को 556.262 मिलियन यूरो मूल्य के वीवीआईपी हेलीकॉप्टरों की आपूर्ति के लिए हस्ताक्षरित सौदे से सरकारी खजाने को 398.21 मिलियन यूरो (लगभग 2,666 करोड़ रुपये) का अनुमानित नुकसान हुआ।

जून 2016 में जेम्स के खिलाफ दायर ईडी के आरोपपत्र में आरोप लगाया गया था कि उसे ऑगस्टा वेस्टलैंड से 30 मिलियन यूरो (लगभग 225 करोड़ रुपये) मिले थे। अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलिकॉप्टर सौदा, कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के दौरान हुआ था और यह करोड़ों डॉलर के भ्रष्टाचार का मामला है, जिसमें उच्च-स्तरीय राजनेताओं के लिए हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए 2006 और 2007 में बिचौलियों और भारतीय अधिकारियों को कथित तौर पर पैसे दिए गए थे।

महत्वपूर्ण विवाद और भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद, भारत सरकार ने 12 फरवरी, 2013 को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा जांच का आदेश दिया। इसके बाद, ईडी ने 2014 में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मामला दर्ज किया। (एएनआई)