"लाखों छात्रों का शैक्षणिक भविष्य अधर में": CBSE OSM विवाद को लेकर जयराम रमेश ने केंद्र पर साधा निशाना

New Delhi: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग एक बार फिर दोहराते हुए, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने सोमवार को CBSE की 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की मार्किंग में कथित अनियमितताओं के लिए सरकार से जवाबदेही की मांग की। कांग्रेस नेता ने PM मोदी से यह बताने को कहा कि शिक्षा मंत्री की "अक्षमता" को इतने लंबे समय तक क्यों जारी रहने दिया गया। "CBSE ने 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं के लिए एक 'ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम' (OSM) शुरू किया है, जिसने पूरे देश में लाखों बच्चों के शैक्षणिक भविष्य को संकट में डाल दिया है," जयराम रमेश ने X पर लिखा।

पार्टी नेता के अनुसार, छात्रों के पास होने का प्रतिशत 3 प्रतिशत कम हो गया है, जो कि एक अभूतपूर्व गिरावट है। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति 'ऑन स्क्रीन मार्किंग' (OSM) सिस्टम में अनियमितताओं के कारण पैदा हुई।"12वीं कक्षा में पास होने का प्रतिशत अभूतपूर्व रूप से 3 प्रतिशत अंक (88% से घटकर 85%) कम हो गया है और यह प्रक्रिया अनियमितताओं से घिरी रही है - धुंधली और अस्पष्ट उत्तर पुस्तिकाएं, गलत मार्किंग, छात्रों को गलत उत्तर पुस्तिकाएं सौंपना, भुगतान में देरी, और छात्रों से पुनर्मूल्यांकन के लिए मनमानी फीस की मांग करना," कांग्रेस सांसद ने X पर लिखा।उन्होंने आगे सरकार पर एक नई प्रणाली शुरू करने के लिए कथित रूप से तैयार न होने का आरोप लगाते हुए सवाल उठाया, और इस बात की आलोचना की कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री खुद को "इन तकनीकी मुद्दों को हल करने में मदद के लिए IIT कानपुर को लाकर किसी 'मसीहा' के रूप में कैसे पेश कर रहे हैं।""असली सवाल यह है कि इन मुद्दों का पहले से अनुमान क्यों नहीं लगाया गया? CBSE और मंत्रालय ने इस OSM प्रणाली को अपनाने से पहले सावधानीपूर्वक योजना क्यों नहीं बनाई? मंत्री को इस मुद्दे पर जवाब देने में इतना समय क्यों लगा?" उन्होंने कहा।

कांग्रेस सांसद ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की अपनी मांग को फिर से दोहराया, साथ ही प्रधानमंत्री से भी सवाल किया कि ऐसी "अक्षमता" को जारी रहने की अनुमति क्यों दी गई।

"मंत्री प्रधान देश को अपना इस्तीफा देने के लिए बाध्य हैं, और प्रधानमंत्री हमें इस बात का जवाब देने के लिए बाध्य हैं कि इस मंत्री को - जो अपनी अक्षमता से भारत के छात्रों के भविष्य को खुले तौर पर बर्बाद कर रहे हैं - इतने लंबे समय तक पद पर बने रहने की अनुमति क्यों दी गई," उन्होंने लिखा। 2023 में, परीक्षा में शामिल हुए 16,60,511 छात्रों में से 14,50,174 छात्र पास हुए, जिससे पास प्रतिशत 87.33 रहा। 2024 में, पास प्रतिशत 87.98 प्रतिशत रहा, जो 0.65 प्रतिशत की बढ़ोतरी थी। हालाँकि, इस दौरान परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों की संख्या में लगभग 20 हज़ार की कमी आई। 2025 में, पास प्रतिशत में एक बार फिर 0.41 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखी गई, जो बढ़कर 88.39 प्रतिशत हो गया।

हालाँकि, 2026 में छात्रों के पास प्रतिशत में भारी गिरावट देखी गई, और कुल प्रतिशत गिरकर 85.20 प्रतिशत पर आ गया। यह वही वर्ष था जब CBSE ने नई OSM प्रणाली लागू की थी।

नई शुरू की गई डिजिटल मूल्यांकन प्रक्रिया को लेकर सोशल मीडिया पर व्यापक विरोध और छात्रों के बीच बढ़ती चिंता के बाद, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने रविवार को घोषणा की कि कक्षा 12 के परिणाम के बाद की प्रक्रिया के दौरान, स्कैन की गई उत्तर पुस्तिकाओं की प्रतियाँ प्राप्त करने के लिए आवेदन करते समय जिन छात्रों से अतिरिक्त शुल्क लिया गया था, उन्हें वह राशि वापस कर दी जाएगी।

24 मई को जारी एक नोटिस में, CBSE ने कहा कि कुछ तकनीकी समस्याओं के कारण, 21 और 22 मई को स्कैन की गई उत्तर पुस्तिकाओं की प्रतियाँ प्राप्त करने के लिए आवेदन करते समय कुछ मामलों में छात्रों से गलत शुल्क काट लिया गया था।

छात्रों और अभिभावकों द्वारा उठाई गई समस्याओं को देखते हुए, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने छात्रों के लिए अपनी जाँची गई उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई फोटोकॉपी प्राप्त करने के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 24 मई से बढ़ाकर 25 मई, 2026 की मध्यरात्रि तक कर दी है।

CBSE के परीक्षा नियंत्रक डॉ. संयम भारद्वाज द्वारा जारी परिपत्र में कहा गया है, "दिनांक 22.05.2026 के परिपत्र के क्रम में, और छात्रों को अपनी जाँची गई उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियाँ प्राप्त करने के लिए अनुरोध प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त समय प्रदान करने के उद्देश्य से, अंतिम तिथि को निम्नानुसार आगे बढ़ाया गया है: मूल अंतिम तिथि: 24.05.2026; विस्तारित तिथि: 25.05.2026 (मध्यरात्रि)।"