डिजिटल इंडिया के 11 साल: UPI से 24,000 करोड़ से अधिक ट्रांजैक्शन, रिकॉर्ड वृद्धि
New Delhi: डिजिटल इंडिया पहल के 11 साल पूरे होने पर, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) ने एक साल में लगभग 24,000 करोड़ ट्रांज़ैक्शन प्रोसेस किए हैं और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड (IMF) ने इसे दुनिया के सबसे बड़े रियल-टाइम पेमेंट सिस्टम के तौर पर मान्यता दी है। केंद्र सरकार के अनुसार, UPI ट्रांज़ैक्शन FY 2016-17 में सिर्फ़ दो करोड़ से बढ़कर FY 2025-26 में 24,162 करोड़ से ज़्यादा हो गए।
मार्च 2026 तक, DigiLocker में 850 करोड़ से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, जिससे डॉक्यूमेंट स्टोर करना और उनका वेरिफिकेशन आसान हो गया है, खासकर स्टूडेंट्स के लिए। UMANG ऐप का इस्तेमाल अभी लगभग 12 करोड़ लोग कर रहे हैं, जिससे कई तरह की सरकारी सेवाओं का लाभ मिल रहा है।मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में, सूत्रों के अनुसार, जहाँ 2014 में भारत अपने मोबाइल फ़ोन का 74 प्रतिशत हिस्सा इम्पोर्ट करता था, वहीं 2025 तक देश में ही लगभग 48 प्रतिशत मोबाइल फ़ोन बनने लगे, जो घरेलू मैन्युफैक्चरिंग में बढ़ोतरी को दिखाता है।
सूत्रों के अनुसार, 12 सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स को मंज़ूरी दी गई है, जो भारत में कमर्शियल सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने और ग्लोबल टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम में देश की स्थिति को मज़बूत करने की दिशा में एक अहम कदम है।
सूत्रों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सेक्टर के तेज़ी से विस्तार पर भी ज़ोर दिया और कहा कि भारत का लक्ष्य असल दुनिया पर असर डालने वाली टेक्नोलॉजी बनाने के लिए दुनिया भर में पहचान बनाना है।
डिजिटल इकॉनमी अब भारत की इकॉनमी का एक बड़ा हिस्सा बन गई है, और इसकी लगातार बढ़ोतरी से इनोवेशन, प्रोडक्टिविटी और इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिलेगा, जिससे पूरी इकॉनमी मज़बूत होगी।
डिजिटल इंडिया प्रोग्राम 1 जुलाई को 11 साल पूरे कर रहा है, जो भारत के डिजिटल बदलाव के सफ़र में एक अहम पड़ाव है।
फरवरी 2026 तक, भारत ने इंडिया स्टैक और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) सिस्टम पर सहयोग के लिए 24 देशों के साथ MoU साइन किए हैं, जिनमें डिजिटल पहचान, पेमेंट, डेटा एक्सचेंज और सर्विस डिलीवरी शामिल हैं। UPI अब UAE, सिंगापुर, फ्रांस, मॉरिशस और श्रीलंका समेत आठ से ज़्यादा देशों में काम कर रहा है, जिससे ग्लोबल फिनटेक में भारत की मौजूदगी मज़बूत हुई है।
