New Delhi: केंद्र ने गैर-बासमती सफेद चावल के निर्यात पर प्रतिबंध हटाया

New Delhi नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने गैर-बासमती सफेद चावल के लिए निर्यात नीति में संशोधन किया है, जिसके तहत 490 अमेरिकी डॉलर प्रति टन के न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) के साथ विशिष्ट शर्तों के तहत इसके निर्यात की अनुमति दी गई है। एक आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, यह संशोधन विदेशी व्यापार अधिनियम के अनुसार किया गया था और ये परिवर्तन तुरंत प्रभाव से लागू हो गए। यह कदम यह सुनिश्चित करता है कि निर्यातक अंतरराष्ट्रीय बाजारों में गैर-बासमती सफेद चावल का निर्यात करते समय न्यूनतम मूल्य सीमा का पालन करें। मौजूदा नीति के तहत गैर-बासमती सफेद चावल (अर्ध-मिल्ड, पूरी तरह से मिल्ड, पॉलिश या ग्लेज्ड सहित) का निर्यात पहले प्रतिबंधित था। हालांकि, नई अधिसूचना ने इस चावल श्रेणी की निर्यात स्थिति को "निषिद्ध" से "मुक्त" में बदल दिया है।

यह अधिसूचना, जो तत्काल प्रभाव से लागू होती है, चावल निर्यात पर सरकार के रुख में बदलाव का संकेत देती है। यह संशोधन गैर-बासमती सफेद चावल के निर्यात की अनुमति देगा, लेकिन एक विनियमित मूल्य शर्त के साथ। संशोधित नीति से निर्यातकों को लाभ मिलने की उम्मीद है, जबकि घरेलू बाजार में मूल्य स्थिरता सुनिश्चित होगी, जिससे अंतरराष्ट्रीय मांग और स्थानीय आपूर्ति दोनों की चिंताएं दूर होंगी। 21 अगस्त को, भारत ने मलेशिया को 200,000 टन गैर-बासमती सफेद चावल के निर्यात को मंजूरी दी। अक्टूबर 2023 में, देश ने मलेशिया को उसी चावल की किस्म के 170,000 टन के शिपमेंट को भी अधिकृत किया।

इससे पहले, भारत ने नेपाल, कैमरून, कोटे डी आइवर, गिनी गणराज्य, फिलीपींस, सेशेल्स, यूएई, सिंगापुर, कोमोरोस, मेडागास्कर, इक्वेटोरियल गिनी, मिस्र, केन्या और तंजानिया जैसे देशों को इस प्रकार के चावल के निर्यात की अनुमति दी थी, जिनमें से प्रत्येक को अलग-अलग मात्रा आवंटित की गई थी। भारत ने मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जुलाई 2023 में चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। (एएनआई)