GST अधिकारियों से छिन सकता है गिरफ्तारी का अधिकार

GST Council : जीएसटी व्यवस्था में कारोबारियों और टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत देने वाले बदलावों पर विचार किया जा सकता है। जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक में कई महत्वपूर्ण नियमों में संशोधन से जुड़े प्रस्ताव चर्चा के लिए सामने आ सकते हैं। इनमें सबसे अहम प्रस्ताव जीएसटी अधिकारियों को मिले गिरफ्तारी के अधिकार से जुड़ा बताया जा रहा है। प्रस्ताव के मुताबिक, जीएसटी अधिकारियों से सीधे गिरफ्तारी करने की शक्ति वापस ली जा सकती है। किसी कारोबारी या टैक्सपेयर को गिरफ्तार करने से पहले अदालत की अनुमति लेना अनिवार्य किए जाने पर विचार हो सकता है।

अगर इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो जीएसटी कानून के तहत होने वाली कार्रवाई की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। मौजूदा व्यवस्था में गंभीर जीएसटी उल्लंघन और टैक्स चोरी से जुड़े कुछ मामलों में अधिकारियों के पास गिरफ्तारी की कार्रवाई करने की शक्ति है। प्रस्तावित बदलाव का उद्देश्य इस अधिकार के इस्तेमाल को अधिक न्यायिक निगरानी के दायरे में लाना माना जा रहा है।

प्रस्ताव के अनुसार, किसी कारोबारी के खिलाफ केवल विभागीय स्तर पर गिरफ्तारी का फैसला नहीं लिया जा सकेगा। गिरफ्तारी की जरूरत महसूस होने पर संबंधित अधिकारियों को पहले अदालत के सामने मामले से जुड़े तथ्य और उपलब्ध साक्ष्य पेश करने पड़ सकते हैं। अदालत से अनुमति मिलने के बाद ही गिरफ्तारी की कार्रवाई आगे बढ़ सकेगी। इससे गिरफ्तारी जैसे सख्त कदम के लिए न्यायिक जांच की एक अतिरिक्त प्रक्रिया जुड़ जाएगी।

कारोबारी जगत में लंबे समय से जीएसटी कानून के तहत गिरफ्तारी की शक्तियों को लेकर चर्चा होती रही है। व्यापारियों की ओर से कई बार यह मांग उठाई गई कि टैक्स से जुड़े मामलों में गिरफ्तारी की कार्रवाई बेहद गंभीर परिस्थितियों में ही होनी चाहिए। कारोबारियों का तर्क रहा है कि टैक्स विवाद, दस्तावेजों में गलती और जानबूझकर की गई टैक्स चोरी के मामलों के बीच स्पष्ट अंतर होना जरूरी है।

यदि अदालत की मंजूरी को अनिवार्य करने का फैसला लिया जाता है तो इससे कारोबारियों को एक अतिरिक्त कानूनी सुरक्षा मिल सकती है। साथ ही जीएसटी अधिकारियों को भी गिरफ्तारी की मांग करते समय मामले के आधार और सबूत अदालत के सामने रखने होंगे। इससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिल सकती है कि गिरफ्तारी की कार्रवाई केवल उन मामलों में हो, जहां इसके लिए पर्याप्त आधार मौजूद हों।

हालांकि इसका मतलब यह नहीं होगा कि जीएसटी चोरी या फर्जीवाड़े के गंभीर मामलों में कार्रवाई कमजोर हो जाएगी। विभाग के पास जांच, दस्तावेजों की पड़ताल और कानून के तहत उपलब्ध दूसरी कार्रवाई करने की शक्तियां बनी रह सकती हैं। प्रस्ताव मुख्य रूप से गिरफ्तारी की प्रक्रिया में अदालत की भूमिका बढ़ाने से जुड़ा है। अंतिम व्यवस्था क्या होगी, यह काउंसिल की बैठक में प्रस्ताव पर चर्चा और संभावित मंजूरी के बाद ही स्पष्ट होगा।

जीएसटी व्यवस्था लागू होने के बाद सरकार लगातार नियमों और प्रक्रियाओं में बदलाव करती रही है। इसका उद्देश्य टैक्स चोरी रोकने के साथ ईमानदार टैक्सपेयर्स के लिए अनुपालन प्रक्रिया को आसान बनाना रहा है। डिजिटल रिटर्न, ई-वे बिल, ई-इनवॉइस और डेटा आधारित निगरानी जैसी व्यवस्थाओं के जरिए टैक्स प्रशासन को तकनीक आधारित बनाने पर जोर दिया गया है। ऐसे में गिरफ्तारी से जुड़े नियमों में बदलाव को भी टैक्स प्रशासन और टैक्सपेयर्स के अधिकारों के बीच संतुलन बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है।

इस प्रस्ताव का असर छोटे और बड़े दोनों तरह के कारोबारियों पर पड़ सकता है। जीएसटी से जुड़े मामलों में कई बार कारोबारी जांच के दायरे में आते हैं। यदि गिरफ्तारी के लिए अदालत की अनुमति जरूरी होती है तो विभागीय कार्रवाई और आपराधिक प्रक्रिया के बीच एक अतिरिक्त कानूनी जांच सुनिश्चित हो सकेगी।

दूसरी ओर, सरकार और जीएसटी प्रशासन के सामने चुनौती यह भी होगी कि नियमों में बदलाव से बड़े टैक्स फ्रॉड के खिलाफ कार्रवाई की गति प्रभावित न हो। फर्जी कंपनियों, नकली इनवॉइस, गलत इनपुट टैक्स क्रेडिट और संगठित टैक्स चोरी जैसे मामलों में तेजी से कार्रवाई की जरूरत पड़ सकती है। इसलिए नई व्यवस्था बनाते समय टैक्सपेयर्स की सुरक्षा और प्रभावी प्रवर्तन, दोनों पहलुओं के बीच संतुलन महत्वपूर्ण रहेगा।

जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक इसलिए कारोबारियों के लिए बेहद अहम हो सकती है। गिरफ्तारी के अधिकार में बदलाव से संबंधित प्रस्ताव पर यदि सहमति बनती है तो जीएसटी कानून के प्रवर्तन की मौजूदा व्यवस्था में बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है। फिलहाल यह प्रस्ताव चर्चा के स्तर पर है और अंतिम फैसला जीएसटी काउंसिल में विचार-विमर्श के बाद ही सामने आएगा।