ट्रम्प का दावा: ईरान ने अमेरिका को होर्मुज में ‘NO TOLLS’ कहा, गलत जानकारी पर बातचीत खत्म होने की चेतावनी
Washington, DC: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्लोबल एनर्जी मार्केट को स्थिर करने की दिशा में कदम उठाया है। उन्होंने घोषणा की है कि ईरान ने औपचारिक रूप से भरोसा दिलाया है कि वह महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) से गुजरने वाले जहाजों पर कोई ट्रांजिट शुल्क नहीं लगाएगा।
होर्मुज जलडमरूमध्य, जो दुनिया के समुद्री तेल व्यापार का लगभग 20% हिस्सा संभालता है और एक महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है, ईरान द्वारा ट्रैफिक को नियंत्रित करने की संभावित खबरों के बाद से अस्थिरता का केंद्र बना हुआ है। इंडस्ट्री की चिंताओं को दूर करने के लिए, राष्ट्रपति ट्रंप ने तेहरान की इस प्रतिबद्धता की जानकारी 'ट्रुथ सोशल' (Truth Social) पर दी।
राष्ट्रपति ने कहा, "ईरान ने हमें सूचित किया है कि कमर्शियल शिपिंग पर 'कोई टोल, कोई बीमा लागत और किसी भी प्रकार का कोई अन्य शुल्क' नहीं लगेगा।" उन्होंने एक स्पष्ट राजनयिक चेतावनी के साथ इस वादे की गंभीरता को रेखांकित किया: "यदि यह गलत जानकारी है, तो बातचीत तुरंत समाप्त हो जाएगी!"
राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान की फ्रीज की गई पूंजी की स्थिति के बारे में देश में बढ़ रही अटकलों पर बात करने के लिए भी इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया। उन्होंने इस बात से इनकार किया कि ईरानी सरकार को कोई "लिक्विड फंड" या नकद राशि ट्रांसफर या जारी की गई है। साथ ही, उन्होंने अमेरिकी अधिकार क्षेत्र में रखी अरबों की संपत्ति को संभालने के लिए एक नई, कड़ाई से नियंत्रित व्यवस्था की रूपरेखा भी बताई।
प्रशासन की योजना के अनुसार, फ्रीज किए गए फंड का इस्तेमाल विशेष रूप से अमेरिकी कृषि उत्पादों - जैसे मक्का, गेहूं और सोयाबीन - की खरीद के लिए किया जाएगा, जो ईरानी जनता के लिए हैं। ट्रंप ने बताया, "हम उनके कुछ पैसे - जो पूरी तरह से हमारे नियंत्रण में हैं - अपने किसानों और पशुपालकों को जारी करेंगे।" उन्होंने कहा कि ईरान में इन सामानों की "अत्यधिक आवश्यकता" है।
इस संवेदनशील वित्तीय कदम की रूपरेखा अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने स्विट्जरलैंड के बर्गनस्टॉक में उच्च-स्तरीय चर्चाओं के बाद बताई। जेरेड कुशनर द्वारा तैयार की गई इस व्यवस्था में कतर के साथ मिलकर निगरानी करने की प्रक्रिया शामिल है, ताकि फंड के संभावित दुरुपयोग या गलत इस्तेमाल को रोका जा सके।
वेंस ने कहा, "हम यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि हम एक ऐसी प्रक्रिया बनाएं जिसमें अगर हम कभी ईरानी संपत्ति को अनफ्रीज (जारी) करें, तो यह पक्का कर सकें कि पैसा ईरान के लोगों की मदद के लिए जाए, न कि आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए।" इस सिस्टम के तहत, पूंजी जारी करने के लिए अमेरिकी और कतरी अधिकारियों दोनों की संयुक्त मंजूरी की आवश्यकता होती है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि फंड का इस्तेमाल सख्ती से मानवीय जरूरतों के लिए की जाने वाली खरीद के लिए ही हो, न कि सरकार समर्थित सैन्य या उग्रवादी गतिविधियों के लिए। हालांकि प्रशासन की बातों से एक अलग नज़रिए का संकेत मिलता है, लेकिन इस योजना का ढांचा पहले के प्रशासनों द्वारा तय की गई मानवीय छूट जैसा ही है; जैसे कि 2023 का वह समझौता जिसके तहत दक्षिण कोरिया में फ्रीज़ की गई संपत्ति का इस्तेमाल खाने-पीने की चीज़ों और दवाइयों के लिए किया गया था। ईरान में मानवीय ज़रूरतों को पूरा करने के साथ-साथ इस पहल को अमेरिकी कृषि निर्यातकों के लिए फ़ायदेमंद बताकर, ट्रम्प प्रशासन प्रतिबंधों में ढील से अक्सर पैदा होने वाले राजनीतिक मतभेदों से बचना चाहता है।
जैसे-जैसे हालात आगे बढ़ेंगे, "संपत्ति के बदले भोजन" वाले इस मॉडल की कामयाबी काफ़ी हद तक अमेरिका और कतर के निगरानी तंत्र की पारदर्शिता और उसे लागू करने के तरीके पर निर्भर करेगी, क्योंकि व्हाइट हाउस क्षेत्रीय दबाव और सख़्ती से ऑडिट किए जाने वाले मानवीय सहयोग की नीति के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है।