Skardu स्कार्दू : पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित-बाल्टिस्तान ( पीओजीबी ) के निवासियों ने हाल ही में पेश किए गए सरकारी बजट को लेकर असंतोष और गुस्सा जाहिर किया है , शिकायत करते हुए कि बजटीय आवंटन अपर्याप्त और अप्रभावी हैं, स्कार्दू टीवी ने रिपोर्ट की। पीओजीबी के एक स्थानीय निवासी ने विधानसभा में कहा कि ये उपाय लोगों के लाभ के लिए हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं लगता है। निवासी ने कहा, "वे विधानसभा में कहते हैं कि ये उपाय लोगों के लाभ के लिए हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं लगता है। हम बिजली की कमी, पेट्रोल की बढ़ी हुई कीमतों और बाजार की बढ़ती कीमतों का सामना कर रहे हैं।" एक अन्य निवासी ने अफसोस जताया कि बजट केवल सरकारी कर्मचारियों को लाभ पहुंचाता है। निवासी ने कहा, "मेरे जैसे मजदूरों के लिए कुछ भी नहीं है जो प्रतिदिन 1500 रुपये कमाते हैं। यह राशि मुश्किल से हमारे घरेलू खर्चों को पूरा करती है, और अगर कोई काम नहीं है, तो कोई आय नहीं है।" उन्होंने कहा कि आम नागरिकों को रोजगार मुहैया कराने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, "मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाया जाना चाहिए, और दुकानदारों को नियंत्रित किया जाना चाहिए क्योंकि एक ही सामान की कीमतें बहुत अलग-अलग होती हैं।" इसके अलावा, कुछ व्यक्तियों ने तर्क दिया कि सरकार अपने लोगों के बजाय अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ( आईएमएफ ) का पक्ष ले रही है, एक ऐसी भावना जिसे वे अनुचित मानते हैं।
पाकिस्तान में आईएमएफ द्वारा वित्तीय सहायता कार्यक्रम के तहत लगाई गई शर्तों के कारण मुद्रास्फीति बढ़ रही है। इन शर्तों के तहत पाकिस्तान को सरकारी खर्च कम करना, सब्सिडी खत्म करना, करों में वृद्धि करना और मुद्रा का अवमूल्यन करना अनिवार्य है। हालांकि इन कार्यों का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को स्थिर करना, कर्ज कम करना और दीर्घकालिक विकास को बढ़ावा देना है, लेकिन इनके कारण मुद्रास्फीति दर में वृद्धि जैसे तत्काल परिणाम सामने आए हैं।
इसके अलावा, यह देखा गया कि कई नागरिक बजट से अनभिज्ञ थे , जो गिलगित-बाल्टिस्तान में शिक्षा के स्तर में कमी को दर्शाता है, स्कार्दू टीवी ने बताया। बजट के बारे में पूछे जाने पर कई लोग अनजान दिखाई दिए , जिनमें पश्चिमी पोशाक पहने छात्र भी शामिल थे। स्कूलों की कमी, अपर्याप्त संसाधनों और योग्य शिक्षकों की कमी के कारण पीओजीबी में शिक्षा प्रणाली अक्सर पर्याप्त मानकों से कम रह जाती है। इन कमियों के कारण शैक्षिक गुणवत्ता में असमानताएं पैदा होती हैं, जिससे अकादमिक उपलब्धियां प्रभावित होती हैं और व्यक्तिगत विकास और सामाजिक-आर्थिक प्रगति में बाधा आती है। जागरूकता और शिक्षा की इस कमी के परिणाम बहुत गंभीर हैं और सत्ता में बैठे लोगों के हितों की पूर्ति करते हैं। इसके अलावा, यह लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में प्रभावी भागीदारी में बाधा डालता है, सामुदायिक विकास प्रयासों को कमजोर करता है, और सामाजिक-आर्थिक असमानताओं को कायम रखता है। (एएनआई)