Japan की नई सरकार न्यूक्लियर रिएक्टरों के विस्तार के लिए समर्थन बढ़ाएगी
TOKYO: जापान की न्यूक्लियर पावर इंडस्ट्री नए चुने गए न्यूक्लियर-समर्थक प्रधानमंत्री साने ताकाइची की सरकार में नए रिएक्टर बनाने के लिए ज़्यादा सपोर्ट चाहती है, जिसमें सरकारी कैपेसिटी ऑक्शन भी शामिल है। यह बात एक लॉबी हेड ने गुरुवार को कही।
2011 के फुकुशिमा हादसे से पहले जापान में चल रहे 54 न्यूक्लियर प्लांट में से सिर्फ़ 14 को ही फिर से चालू किया गया है, और ताकाइची ने कहा है कि न्यूक्लियर पावर को फिर से चालू करना जापान की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है।
हालांकि, जापान का ज़्यादातर न्यूक्लियर फोकस बंद पड़े रिएक्टरों को फिर से चालू करने पर रहा है — सरकार ने हाल ही में ऑपरेटिंग लाइफ़टाइम 40 से 60 साल तक बढ़ा दिया है — और अभी सिर्फ़ एक नया प्लांट ड्राइंग बोर्ड पर है।
जापान एटॉमिक इंडस्ट्रियल फोरम (JAIF) के प्रेसिडेंट हिदेकी मसुई ने कहा कि नए रिएक्टर बनाने के लिए ज़्यादा सपोर्ट, जो जापान में दो दशक तक चलने वाला प्रोसेस है, नई पावर जेनरेशन डेवलप करने के लिए लॉन्ग-टर्म डीकार्बोनाइज्ड कैपेसिटी ऑक्शन (LTDA) स्कीम के ज़रिए मिलना चाहिए।
मसुई ने रॉयटर्स को बताया, “हमें LTDA में एक ऐसी स्कीम शामिल करनी चाहिए जिससे शुरुआती स्टेज से ही कंस्ट्रक्शन के दौरान किसी तरह की फंड रिकवरी हो सके।”
अगली पीढ़ी के रिएक्टरों के लिए कोई सेफ्टी नियम नहीं हैं, और ऑपरेटर रेगुलेटरी अंदाज़े की मांग कर रहे हैं, साथ ही वे “फाइनेंसिंग के लिए सपोर्ट” भी चाहते हैं, मसुई ने कहा।
जुलाई में, जापान के टॉप न्यूक्लियर पावर ऑपरेटर, कंसाई इलेक्ट्रिक पावर ने पश्चिमी जापान में एक नया रिएक्टर बनाने के लिए सर्वे की घोषणा की, जो फुकुशिमा के बाद रिएक्टर बनाने की दिशा में पहला ठोस कदम है।
जापान का लक्ष्य है कि 2040 तक उसके बिजली मिक्स में न्यूक्लियर पावर का हिस्सा 20 परसेंट हो, जो अभी 10 परसेंट से भी कम है, और डेटा सेंटर से बिजली की मांग में सालों की गिरावट को उलट दिया गया है।
मसुई ने कहा कि अधिकारियों ने चार और बेकार पड़े रिएक्टरों को शुरुआती रीस्टार्ट परमिट दिए हैं, जबकि आठ और की सेफ्टी जांच हो रही है और 10 और रीस्टार्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मसुई ने कहा, "थ्योरी के हिसाब से, मुझे लगता है कि जापान 2040 तक 30 से ज़्यादा रिएक्टर चालू करके 20 परसेंट का अपना न्यूक्लियर गोल हासिल कर सकता है।"