Moscow मॉस्को, 23 अगस्त: रूस की तीन दिवसीय महत्वपूर्ण यात्रा के समापन पर, विदेश मंत्री (ईएएम), डॉ. एस. जयशंकर ने भारत-रूस रणनीतिक साझेदारी की मजबूती और गहराई की पुष्टि की। उन्होंने व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत-रूस अंतर-सरकारी आयोग (आईआरआईजीसी-टीईसी) के 26वें सत्र की सह-अध्यक्षता की और रूसी नेतृत्व के साथ उच्च-स्तरीय बैठकें कीं। 19 से 21 अगस्त तक, विदेश मंत्री जयशंकर ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, प्रथम उप प्रधान मंत्री डेनिस मंटुरोव और विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मुलाकात की और रूसी विद्वानों और थिंक टैंकों के साथ भी बातचीत की।
विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा, राष्ट्रपति पुतिन के साथ अपनी बैठक के दौरान, डॉ. जयशंकर ने "प्रधानमंत्री का व्यक्तिगत अभिवादन किया और द्विपक्षीय एजेंडे के प्रमुख मुद्दों और यूक्रेन से संबंधित घटनाक्रमों सहित आपसी हित के समकालीन वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की।" इससे पहले 20 अगस्त को, विदेश मंत्री ने उप-प्रधानमंत्री मंटुरोव के साथ 26वें आईआरआईजीसी-टीईसी सत्र की सह-अध्यक्षता की, जहाँ दोनों पक्षों ने "टैरिफ और गैर-टैरिफ व्यापार बाधाओं को दूर करने, लॉजिस्टिक्स में आने वाली बाधाओं को दूर करने, कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने, भुगतान तंत्र को सुचारू रूप से लागू करने और 2030 तक आर्थिक सहयोग कार्यक्रम को अंतिम रूप देने" की आवश्यकता पर बल दिया।
भारत-यूरेशियन आर्थिक संघ मुक्त व्यापार समझौते के शीघ्र समापन और भारतीय एवं रूसी व्यवसायों के बीच नियमित सहयोग को 2030 तक 100 बिलियन डॉलर के संशोधित द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण बताया गया। ऊर्जा सहयोग और भारतीय कुशल पेशेवरों, विशेष रूप से आईटी, निर्माण और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, की गतिशीलता पर भी चर्चा की गई। सत्र का समापन 26वें आईआरआईजीसी-टीईसी के लिए प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर के साथ हुआ।
बाद में दोनों नेताओं ने भारत-रूस व्यापार मंच को संबोधित किया, जिसमें "विभिन्न हितधारकों की भागीदारी देखी गई" और मंच तथा आईआरआईजीसी के अंतर्गत कार्य समूहों के बीच समन्वय पर ज़ोर दिया गया। 21 अगस्त को, विदेश मंत्री जयशंकर ने विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ बातचीत की और "व्यापार, संपर्क, रक्षा, सैन्य-तकनीकी सहयोग और कज़ान व येकातेरिनबर्ग में नए भारतीय वाणिज्य दूतावासों की स्थापना में तेज़ी लाने सहित भारत-रूस द्विपक्षीय संबंधों के संपूर्ण आयाम की व्यापक समीक्षा" की।
दोनों पक्षों ने जी20, ब्रिक्स और एससीओ में सहयोग सहित वैश्विक बहुपक्षवाद के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और संयुक्त रूप से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया। विज्ञप्ति में कहा गया है कि विदेश मंत्री ने समकालीन वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार और उसे सक्रिय बनाने की अनिवार्यता पर ज़ोर दिया। यूक्रेन, मध्य पूर्व, पश्चिम एशिया और अफ़ग़ानिस्तान जैसे क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा हुई। विदेश मंत्री जयशंकर ने बातचीत और कूटनीति पर भारत के दृढ़ रुख़ को दोहराया और रूसी सेना में सेवारत भारतीयों पर भी चिंता जताई, और लंबित मामलों के शीघ्र समाधान का आह्वान किया।
आतंकवाद-निरोध पर, दोनों देशों ने "आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों के ख़िलाफ़ मिलकर लड़ने का संकल्प लिया।" विदेश मंत्रालय ने कहा कि विदेश मंत्री ने भारत के कड़े रुख से अवगत कराया और "आतंकवाद के प्रति शून्य-सहिष्णुता की नीति और सीमा पार आतंकवाद से भारतीय नागरिकों की रक्षा करने के अपने संप्रभु अधिकार" को दोहराया। यह यात्रा भारतीय और रूसी नेतृत्व के बीच आगामी वार्षिक शिखर सम्मेलन की तैयारियों पर चर्चा के साथ संपन्न हुई और विदेश मंत्री जयशंकर ने विदेश मंत्री लावरोव को पारस्परिक रूप से सुविधाजनक समय पर भारत आने का निमंत्रण दिया।