रोम: इटली के प्रधान मंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने सरोगेसी को "अमानवीय" कहा है और इस प्रथा के खिलाफ सख्त दंड का समर्थन कर रहे हैं, जिसमें 1 मिलियन अमरीकी डालर तक का जुर्माना और कई साल की जेल की सजा शामिल है, सीएनएन ने बताया। भुगतान के साथ या बिना भुगतान के सरोगेसी का कार्य इटली में पहले से ही अवैध है। हालाँकि, मेलोनी ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी ने एक विधेयक पेश किया है जो जुर्माने को 6,40,290 अमेरिकी डॉलर से बढ़ाकर 1,067,150 अमेरिकी डॉलर और जेल की सजा को तीन महीने से बढ़ाकर दो साल तक करके इस अधिनियम को और अधिक आपराधिक बना देगा। शुक्रवार को रोम में 'युवा यूरोप के लिए: जनसांख्यिकीय संक्रमण, पर्यावरण, भविष्य' सम्मेलन में अपने संबोधन में मेलोनी ने कहा, "मेरा मानना है कि सरोगेसी एक अमानवीय प्रथा है।" उन्होंने आगे कहा, ''मैं उस बिल का समर्थन करती हूं जो इसे सार्वभौमिक अपराध बनाता है.'' सरोगेसी के संबंध में उनकी टिप्पणियाँ कैथोलिक चर्च के दृष्टिकोण के अनुरूप हैं। पोप फ्रांसिस ने सोमवार को जारी एक दस्तावेज़ में कहा कि सरोगेसी बच्चे और महिला की गरिमा का "उल्लंघन" करती है, जो "केवल दूसरों के मनमाने लाभ या इच्छा के अधीन होने का साधन बन जाती है।"
शुक्रवार को सम्मेलन इटली की घटती जन्म दर पर ध्यान केंद्रित करने के लिए डिज़ाइन किया गया था, जिसे मेलोनी के नेतृत्व वाली सरकार ने कामकाजी माताओं के लिए पर्याप्त बाल देखभाल और अन्य सहायता प्राप्त करना आसान बनाकर आरक्षित करने की कसम खाई है। सम्मेलन में मेलोनी ने कहा, "जनसांख्यिकीय चुनौती और जिस आर्थिक स्थिरता से यह जुड़ी है, वह हमारे लिए मुख्य चुनौतियों में से एक है।" उन्होंने कहा, "यदि भविष्य सुरक्षित नहीं है तो वर्तमान को प्रबंधित करने का कोई मतलब नहीं है।"
इतालवी प्रधान मंत्री परिवारों की सहायता के लिए सार्वजनिक व्यय बढ़ाने का आह्वान कर रहे हैं, जिसमें शिशु बोनस और बच्चों वाले परिवारों के लिए कर छूट शामिल है। सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने डायपर और बेबी फॉर्मूला पर टैक्स पहले ही कम कर दिया है। सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, सरोगेसी को अपराध घोषित करने के मेलोनी के फैसले को काफी हद तक एलजीबीटीक्यू+ समुदाय के खिलाफ कदम माना जाता है। इटली समलैंगिक संबंधों को वैध बनाने वाला आखिरी यूरोपीय देश था, जो उसने 2016 में किया था। हालांकि, इसने कैथोलिक चर्च के अनुरूप समलैंगिक जोड़ों को "शादी" करने की अनुमति नहीं दी है। मेलोनी की सरकार के तहत, जन्म प्रमाण पत्र में "माता-पिता 1" और "माता-पिता 2" के बजाय "माँ" और "पिता" का नाम लिखा होता है। इससे पहले 2023 में, कुछ समुदायों में जहां उनकी पार्टी सरकार का नेतृत्व करती है, समलैंगिक माताओं के नाम जन्म प्रमाण पत्र से हटा दिए गए थे। (एएनआई)