United Nations संयुक्त राष्ट्र: भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में गाजा में “तत्काल, बिना शर्त और स्थायी” युद्ध विराम की मांग करने वाले मसौदा प्रस्ताव पर मतदान से खुद को दूर रखा। 193 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र महासभा ने स्पेन द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव को भारी बहुमत से स्वीकार किया, जिसमें तत्काल, बिना शर्त और स्थायी युद्ध विराम की मांग की गई थी, जिसका सभी पक्षों द्वारा सम्मान किया जाना चाहिए और हमास तथा अन्य समूहों द्वारा बंधक बनाए गए सभी लोगों की तत्काल, सम्मानजनक और बिना शर्त रिहाई की मांग को याद किया गया। भारत उन 19 देशों में शामिल था, जिन्होंने मतदान में हिस्सा नहीं लिया, जबकि 12 देशों ने प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया, जिसके पक्ष में 149 वोट पड़े। मतदान में हिस्सा न लेने वाले देशों में अल्बानिया, कैमरून, इक्वाडोर, इथियोपिया, मलावी, पनामा, दक्षिण सूडान और टोगो शामिल थे।
नागरिकों की सुरक्षा और कानूनी तथा मानवीय दायित्वों को बनाए रखने के शीर्षक वाले प्रस्ताव पर मतदान के स्पष्टीकरण में, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पर्वतनेनी हरीश ने कहा कि यह प्रस्ताव गाजा में मानवीय स्थिति के बिगड़ने की पृष्ठभूमि में आया है।
उन्होंने कहा कि भारत गहराते मानवीय संकट से बहुत चिंतित है और नागरिकों की जान जाने की निंदा करता है। हरीश ने कहा कि भारत ने पहले भी इजरायल-फिलिस्तीन मुद्दे पर प्रस्तावों पर मतदान नहीं किया है। "हमारा आज का वोट इसी विश्वास के साथ जारी है कि संघर्षों को बातचीत और कूटनीति के अलावा हल करने का कोई और तरीका नहीं है। दोनों पक्षों को करीब लाने के लिए एक संयुक्त प्रयास किया जाना चाहिए। इन कारणों से, हम इस प्रस्ताव पर मतदान नहीं करेंगे।" प्रस्ताव में मांग की गई है कि इजरायल, "कब्जा करने वाली शक्ति", तुरंत नाकाबंदी समाप्त करे, सभी सीमा पार खोले और यह सुनिश्चित करे कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानवीय सिद्धांतों के तहत अपने दायित्वों के अनुरूप गाजा पट्टी में फिलिस्तीनी नागरिक आबादी तक तुरंत और बड़े पैमाने पर सहायता पहुंचे। इसमें मांग की गई कि सभी पक्ष जून 2024 के सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के सभी प्रावधानों को पूरी तरह, बिना शर्त और बिना देरी के लागू करें, जिसमें तत्काल युद्ध विराम, बंधकों की रिहाई, मारे गए बंधकों के अवशेषों की वापसी, फिलिस्तीनी कैदियों की अदला-बदली, गाजा पट्टी में सभी जगहों पर फिलिस्तीनी नागरिकों की उनके घरों और पड़ोस में वापसी और गाजा पट्टी से इजरायली सेना की पूरी तरह वापसी शामिल है।
हरीश ने जोर देकर कहा कि भारत हमेशा शांति और मानवता के पक्ष में रहा है और उसने बार-बार नागरिकों की सुरक्षा और मानवीय दायित्वों को बनाए रखने के साथ-साथ गाजा के लोगों को मानवीय सहायता की सुरक्षित, निरंतर और समय पर आपूर्ति का आह्वान किया है। उन्होंने बातचीत और कूटनीति के प्रति भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हुए कहा कि देश का दृढ़ विश्वास है कि यही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। उन्होंने कहा, "लगातार आरोप-प्रत्यारोप और तर्क-वितर्क शांति के मार्ग में बाधा डालते हैं।" उन्होंने कहा कि भारत ने हमेशा इजरायल-फिलिस्तीन मुद्दे के लिए बातचीत के जरिए दो-राज्य समाधान का समर्थन किया है, जिससे एक संप्रभु, स्वतंत्र और व्यवहार्य फिलिस्तीन राज्य की स्थापना हो सके, जो इजरायल के साथ शांतिपूर्वक सुरक्षित और मान्यता प्राप्त सीमाओं के भीतर रह सके।
"इसके लिए, हमें प्रत्यक्ष शांति वार्ता की शीघ्र बहाली के लिए परिस्थितियाँ बनाने की दिशा में काम करने की आवश्यकता है। हमें उम्मीद है कि यह प्रतिष्ठित सभा शांति की बहाली और गाजा में मानवीय संकट को समाप्त करने की दिशा में बातचीत और कूटनीति की संभावना का विस्तार करने के लिए एक स्पष्ट संदेश भेजेगी," उन्होंने कहा। भारत ने हमेशा द्विपक्षीय और संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से गाजा के लोगों को मानवीय सहायता प्रदान की है। उन्होंने कहा, "हम यह भी मानते हैं कि शेष बंधकों की रिहाई और युद्धविराम गाजा में मानवीय स्थिति को सुधारने के लिए महत्वपूर्ण हैं। हमारी सामूहिक आवाज़ को इसकी प्रतिध्वनि करनी चाहिए।" यूएनजीए वोट तब आया जब 15 देशों की सुरक्षा परिषद पिछले सप्ताह स्थायी सदस्य संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा एकमात्र वीटो के बाद इसी तरह के प्रस्ताव को अपनाने में विफल रही।