Brazil's Supreme Court ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म X को ब्लॉक करने का आदेश दिया

Rio de Janeiro  रियो डी जेनेरियो: ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश एलेक्जेंडर डी मोरेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को देश भर में ब्लॉक करने का आदेश दिया है, क्योंकि कंपनी ने देश में कानूनी प्रतिनिधि नियुक्त करने से इनकार कर दिया है। इससे पहले बुधवार को, डी मोरेस ने एलन मस्क के स्वामित्व वाली कंपनी एक्स को प्रतिनिधि नियुक्त करने के लिए 24 घंटे की समयसीमा दी थी। एक्स ने 17 अगस्त को अपने ब्राजील कार्यालय को बंद कर दिया, यह दावा करते हुए कि उसके पूर्व कानूनी प्रतिनिधि को हिरासत में लेने की धमकियाँ दी जा रही थीं। सिन्हुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, तख्तापलट से संबंधित सामग्री को बढ़ावा देने वाले या लोकतंत्र को कमजोर करने वाले प्रोफाइल को हटाने के अदालती आदेशों का पालन करने से इनकार करने के कारण एक्स और डी मोरेस के बीच महीनों से विवाद चल रहा था।

शुक्रवार को, ब्राजील के सुप्रीम फेडरल कोर्ट (एसटीएफ) ने गैर-अनुपालन के लिए एक्स को 18 मिलियन रीसिस (लगभग 3.2 मिलियन डॉलर) का जुर्माना भरने का भी आदेश दिया। न्यायाधीश ने कंपनी द्वारा बार-बार, जानबूझकर अदालती आदेशों की अवहेलना करने और दैनिक जुर्माना अदा करने से इनकार करने का हवाला देते हुए ब्लॉक के फैसले को उचित ठहराया, और एक्स पर ब्राजील की कानूनी प्रणाली को दरकिनार करने और सोशल मीडिया पर "कानूनविहीन क्षेत्र" बनाने का प्रयास करने का आरोप लगाया, खासकर 2024 के नगरपालिका चुनावों से पहले। डी मोरेस ने कहा कि एक्स ने "चरमपंथी समूहों और डिजिटल मिलिशिया की कार्रवाइयों को बढ़ावा दिया है, जिससे नाजी, नस्लवादी, फासीवादी, घृणास्पद और लोकतंत्र विरोधी भाषणों का प्रसार संभव हुआ है", खासकर आगामी चुनावों से पहले।

ब्राजील के न्यायाधीश ने देश की राष्ट्रीय दूरसंचार एजेंसी (एनाटेल) को 24 घंटे के भीतर एक्स तक पहुंच को अवरुद्ध करने का भी निर्देश दिया। ऐप्पल और गूगल को अपने ऑनलाइन स्टोर से एक्स ऐप को हटाने के लिए पांच दिन का समय दिया गया है। इसके अतिरिक्त, प्रतिबंध के बाद एक्स तक पहुँचने के लिए वीपीएन जैसे तरीकों का उपयोग करने वाले किसी भी व्यक्ति या कंपनी पर 50,000 रीसिस (लगभग $10,000) का दैनिक जुर्माना लगाया गया।