Technology टेक्नोलॉजी : सुप्रीम कोर्ट सोमवार (23 फरवरी) को टेक्नोलॉजी कंपनियों मेटा और वॉट्सऐप की उस याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ़ इंडिया (CCI) ने अपनी एंटी-डिस्क्लोजर पॉलिसी के लिए 213.14 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।
CCI ने वॉट्सऐप पर उसकी प्राइवेसी पॉलिसी के लिए 213 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था, जिसमें 5 साल तक एडवरटाइजिंग के मकसद से यूज़र डेटा को उसकी पेरेंट कंपनी मेटा के साथ शेयर करने की बात कही गई थी।
नेशनल कंपनीज़ लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT), जिसने इसके खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई की, ने कॉम्पिटिशन रेगुलेटरी कमीशन ऑफ़ इंडिया द्वारा लगाए गए बैन को हटा दिया। हालांकि, उसने फैसला सुनाया कि कंपनी को जुर्माना देना होगा।
NCLAT ने बताया कि वॉट्सऐप की प्राइवेसी और सहमति पॉलिसी एडवरटाइजिंग और नॉन-एडवरटाइजिंग दोनों मकसदों के लिए यूज़र डेटा के कलेक्शन पर लागू होती है।
ऐसे में, CCI द्वारा जुर्माना लगाने के खिलाफ दोनों टेक्नोलॉजी कंपनियों द्वारा दायर याचिका पर सोमवार को चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्या बागची और विपुल एम. पंचोली की बेंच के सामने सुनवाई होगी।
इससे पहले, 3 फरवरी को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दोनों टेक्नोलॉजी कंपनियों को कड़ी फटकार लगाई थी और उन पर 'डेटा शेयरिंग के नाम पर नागरिकों की प्राइवेसी के अधिकार से खिलवाड़ करने' का आरोप लगाया था। वे मार्केट में मोनोपॉली बना रहे हैं और कस्टमर्स की पर्सनल जानकारी चुरा रहे हैं।
9 फरवरी को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय को भी इस मामले में पिटीशनर के तौर पर शामिल होने का आदेश दिया था।
सुप्रीम कोर्ट CCI की उस अपील पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें NCLAT के उस आदेश के खिलाफ अपील की गई है, जिसमें WhatsApp और Meta यूज़र डेटा शेयर करने की इजाज़त दी गई थी।