तो क्या नौकरी की लग जाएगी भरमार?, बेरोजगारों के लिए आई बड़ी खबर

Update: 2022-01-28 08:37 GMT

हर किसी को उम्मीद है कि Budget 2022 में रिन्यूएबल एनर्जी (Renewable energy) को लेकर सरकार बड़ी घोषणा कर सकती है. मोदी सरकार का फोकस क्लीन एनर्जी पर है. सरकार पेट्रोल-डीजल पर निर्भरता कम करना चाहती है. इसके लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल पर जोर दिया जा रहा है. 2070 तक नेट जीरो कार्बन इमिशन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर भी सरकार की बड़ी योजनाएं हैं. एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारत के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में 2030 तक लगभग 10 लाख लोगों को रोजगार देने की क्षमता है. रिपोर्ट के अनुसार इस क्षेत्र में सबसे अधिक नौकरियां लघु स्तर की अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं (Renewable energy projects) से पैदा होंगी. वर्तमान में इस सेगमेंट में 1.1 लाख लोगों को रोजगार मिला है. अगर इस सेगमेंट का सही विकास हो तो अगले आठ सालो में दस गुना ज्यादा रोजगार पैदा होंगे.

ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद (काउंसिल ऑफ एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर), प्राकृतिक संसाधन रक्षा परिषद (नैचुरल रिसोर्स डिफेंस काउंसिल) और हरित रोजगार के लिए कौशल परिषद (स्कील काउंसिल फॉर ग्रीन जॉब्स) द्वारा गुरुवार को जारी स्वतंत्र अध्ययन में यह अनुमान लगाया गया है. रिपोर्ट के अनुसार, भारत का नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र संभावित रूप से 2030 तक लगभग 10 लाख लोगों को रोजगार दे सकता है. यह इस क्षेत्र द्वारा पहले लगाए 1.1 लाख के अनुमान से दस गुना अधिक है. CEEW-NRDC-SCGJ विश्लेषण ने अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में रोजगार पर महामारी के प्रतिकूल प्रभाव का भी जिक्र किया है. रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2020-21 में ज्यादातर नए कर्मचारी छत पर लगाने वाली सौर श्रेणी में काम कर रहे थे. वित्त वर्ष 2019-20 की तुलना में इस क्षेत्र की क्षमता सालाना आधार पर नौ फीसदी बढ़ी है.

रिपोर्ट के मुताबिक, वित्त वर्ष 2019 में इस सेक्टर में 12400 नए एंप्लॉयी की भर्ती हुई. वहीं, वित्त वर्ष 2020 में 5200 और वित्त वर्ष 2021 में 6400 नए एंप्लॉयी की नौकरी लगी है. भारत ने सूर्यमित्र ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत 78 हजार लोगों को ट्रेनिंग दी है. यह ट्रेनिंग 2015-2017 के बीच दी गई है. ऐसा क्लीन एनर्जी सेक्टर में स्किल्ड लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखकर किया गया है. CEEW के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अरुनाभ घोष ने कहा कि बजट 2022 में सरकार को रूफटॉप सोलर, मिनी एंड माइक्रो ग्रिड सिस्टम और डोमेस्टिक सोलर मैन्युफैक्चरिंग के लिए स्पेशल फंड की घोषणा करनी चाहिए. इससे इस सेक्टर में नौकरी की भरमार लग जाएगी.


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