शिमला। नगर निगम शिमला की 1,100 से ज्यादा दुकानों और अन्य संपत्तियों के किराया बिल अब अगले महीने जारी होने वाले हैं। इसके अलावा बिलों के ऑनलाइन भुगतान की सुविधा भी अभी नहीं मिलेगी। सॉफ्टवेयर तैयार न होने और कर्मचारियों की चुनाव ड्यूटी के कारण बिल जारी करने की प्रक्रिया अटक गई है। शहर में नगर निगम की 1,300 से ज्यादा संपत्तियां हैं, जो किराए पर दी गई हैं। इनमें ज्यादातर दुकानें हैं। इसके अलावा जमीन और कई भवन भी किराए पर दिए गए हैं। निगम की संपदा शाखा हर साल अप्रैल से इन्हें किराए के बिल जारी करती है। इस बार यह प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है। शाखा में स्टाफ की कमी है, जो कर्मचारी यहां बचे हैं, उनमें भी कई चुनाव ड्यूटी पर हैं। ये जून में ही लौटेंगे। हालांकि, जो कारोबारी बिल देना चाहते हैं। उनके लिए संपदा शाखा में सुविधा दी जा रही है।
इसके लिए कारोबारियों को यहां आकर बिल लेना पड़ेगा। निगम ने अप्रैल से किराया बिल जारी करने और इसके भुगतान की ऑनलाइन सुविधा शुरू करने का भी दावा किया था, लेकिन इसका सॉफ्टवेयर भी अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हो पाया है। ऐसे में कारोबारियों को कैश काउंटर पर जाकर ही बिलों का भुगतान करना होगा। निगम प्रशासन का कहना है कि ऑनलाइन भुगतान के लिए सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है। जल्द ही इसकी सुविधा दी जाएगी। शहर में सैकड़ों कारोबारी ऐसे भी हैं, जिन्होंने पिछले कई साल से दुकानों का किराया नहीं दिया है। इनकी किराया राशि लाखों में पहुंच गई है। निगम कई बार इन्हें नोटिस भी जारी कर चुका है, लेकिन इन पर असर नहीं हो रहा। आने वाले दिनों में निगम प्रशासन इनके बिजली और पानी काटने की तैयारी कर रहा है। शहर के प्रॉपर्टी टैक्स के बिल भी अभी नगर निगम ने लोगों तक नहीं पहुंचाए हैं। ऐसे में नगर निगम ने फैसला लिया है कि जब एपी ब्रांच के कर्मचारी और अधिकारी वापस आ जाएंगे तो प्रॉपर्टी टैक्स बिल को पहुंचाने का कार्य शुरू कर दिया जाएगा और शहरवासी 15 जुलाई तक दस प्रतिशत छूट के साथ टैक्स जमा करवा सकेंगे।