Delhi: दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने शुक्रवार को हरियाणा सरकार पर दिल्ली के लोगों के खिलाफ साजिश रचने और पिछले तीन दिनों में राष्ट्रीय राजधानी में पानी के प्रवाह को कम करने का आरोप लगाया। उनकी यह टिप्पणी Supreme Court द्वारा हिमाचल प्रदेश सरकार को राष्ट्रीय राजधानी में 137 क्यूसेक अधिशेष पानी छोड़ने का निर्देश देने और हरियाणा से इसके प्रवाह को सुगम बनाने के लिए कहने के एक दिन बाद आई है। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि पानी को लेकर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। इस गर्मी में दिल्ली जल संकट से जूझ रही है। हरियाणा की साजिश का पर्दाफाश! माननीय सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के जल संकट को हल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हरियाणा दिल्ली के लोगों के खिलाफ साजिश कर रहा है। जब सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही थी, तब हरियाणा पिछले तीन दिनों में दिल्ली को छोड़े जाने वाले पानी को लगातार कम कर रहा था..." आतिशी ने एक्स पर कहा।
पानी की स्थिति का आकलन करने के लिए मंत्री सुबह 11 बजे वजीराबाद बैराज का दौरा करेंगी। आतिशी ने पहले कहा था कि गर्मी की वजह से पानी की मांग बढ़ गई है, लेकिन यमुना में जल स्तर कम हो गया है, जिससे पानी का उत्पादन कम हो गया है। समाचार एजेंसी एएनआई ने आतिशी के हवाले से कहा, "पिछले साल, वजीराबाद तालाब में 674.5 फीट पानी था... इतने अनुरोधों के बावजूद, केवल 671 फीट पानी छोड़ा गया है... वजीराबाद बैराज में पानी के कम स्तर के कारण सभी जल उपचार संयंत्र प्रभावित हो रहे हैं... हमने हरियाणा और यूपी सरकार से और पानी छोड़ने का अनुरोध किया है..." पिछले हफ़्ते, दिल्ली सरकार ने हरियाणा, उत्तर प्रदेश और Himachal Pradesh जैसे पड़ोसी राज्यों से पानी की अतिरिक्त आपूर्ति की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। दिल्ली सरकार ने अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट को बताया कि गर्मी की वजह से शहर में पानी की मांग काफी बढ़ गई है और उसने हरियाणा, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश सहित अन्य राज्यों से एक महीने के लिए अतिरिक्त पानी छोड़ने का आग्रह किया है। दिल्ली सरकार ने कई आपातकालीन उपायों की भी घोषणा की, जिसमें कार धोने और निर्माण स्थलों पर पीने योग्य पानी के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाना शामिल है। इसने "पानी की बर्बादी करते पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति पर" 2,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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