Shimla. शिमला। राज्य पटवारी और कानूनगो संघ ने महज 24 घंटे में यूटर्न ले लिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से करीब 50 मिनट की वार्ता के बाद संघ ने हड़ताल को वापस लेने का फैसला किया था। लेकिन इस फैसले पर अमल नहीं हो पाया है। शुक्रवार को प्रदेश के ’यादातर जिलों में पटवारी और कानूनगो हड़ताल पर ही रहे। इसे देखते हुए अब संघ ने समूचे प्रदेश की वर्चुअल बैठक बुलाई है और इस बैठक में आगामी कदम उठाने पर सहमति बनाई जाएगी। संघ ने तब तक किसी भी नए फैसले के लागू होने से इंकार कर दिया है। गौरतलब है कि पटवारी-कानूनगो संघ ने गुरुवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से देहरा में रा’यस्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान मुलाकात की थी। इस मुलाकात में मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि उनकी जायज मांगों का सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ समाधान किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पटवारी और कानूनगो का रा’य कैडर किया जाना सरकार का नीतिगत फैसला है।
उन्होंने पटवारी और कानूनगो से सरकार की इस पहल में सहयोग करने को कहा। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं को धरातल पर लागू करने के लिए पटवारी और कानूनगो की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उन्होंने कहा कि आम लोगों को पेश आ रही समस्याओं के समाधान के लिए सरकार एक मिशन मोड पर कार्य कर रही है और इसमें पटवारी और कानूनगो की बेहद अहम भूमिका है। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि सरकार उनकी सुविधाएं बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि रा’य सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया है और कर्मचारियों की वित्तीय देनदारियों का चरणबद्ध तरीके से भुगतान किया जाएगा। पटवारी एवं कानूनगो संघ के अध्यक्ष सतीश चौधरी ने कहा कि सरकार की सभी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए पूर्ण निष्ठा व समर्पण भाव से कार्य सुनिश्चित किया जाएगा। इसके बाद संघ ने काम पर लौटने की बात कही। लेकिन अब चौबीस घंटे के बाद ही एसोसिएशन ने इस फैसले पर दोबारा विचार करने की बात कही है। उनकी इस मुलाकात के दौरान उपमुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया, विधायक संजय रत्न, सुदर्शन बबलू व मलेंद्र राजन, पूर्व विधायक अजय महाजन, अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार चंद शर्मा, और पटवारी और कानूनगो संघ के अन्य पदाधिकारी इस मौके पर उपस्थित रहे।