शिमला। बजट की कमी के चलते शिमला शहर में अटके पड़े निर्माण और राहत कार्य अब पूरे किए जा सकेंगे। केंद्र सरकार ने 15वें वित्त आयोग के तहत शिमला नगर निगम को 15.97 करोड़ रुपए की किस्त जारी कर दी है। यह पैसा मार्च में जारी किया है, जो अब नगर निगम के खाते में आया है। नगर निगम ने भी शहरवासियों को राहत देने के लिए वार्डों में निर्माण कार्य शुरू करने के निर्देश दे दिए हैं। बीते साल भारी बारिश के कारण आई आपदा से शिमला शहर में 80 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ था। आपदा प्रबंधन के तहत मिले बजट से निगम ने कुछ राहत कार्य तो शुरू करवाए, लेकिन ज्यादातर वार्डों में अभी तक टूटे रास्ते और सडक़ें बहाल होना बाकी हैं।
निगम प्रशासन ने इन कार्यों के टेंडर तो आमंत्रित कर दिए हैं, लेकिन पैसा न होने के कारण कई कार्य अभी तक शुरू नहीं करवाए जा सके हैं। अब केंद्र से पैसा मिलने के बाद ही यह काम करवाए जाएंगे। नगर निगम आयुक्त भूपेंद्र अत्री ने बताया कि केंद्र से करीब 16 करोड़ रुपए का बजट मिला है, जिससे निगम अब निर्माण कार्य पूरे करवाएगा। वहीं, निगम प्रशासन ने टेंडर अवार्ड होने के बावजूद शहर में काम शुरू न करने वाले ठेकेदारों को भी सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं, इन्हें जल्द काम शुरू करने को कहा है। ऐसा न करने पर इन्हें ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। पार्षदों के अनुसार कुछ ठेकेदार काम शुरू नहीं कर रहे। इससे जनता को परेशानी झेलनी पड़ रही है। टाइड ग्रांट के तहत नगर निगम को 9.58 करोड़ रुपए मिले हैं। इस बजट को सफाई व्यवस्था, शौचालयों के रखरखाव, पेयजल, नाले और नालियों के कामों पर खर्च किया जा सकता है। अनटाइड ग्रांट के तहत निगम को 6.39 करोड़ रुपए मिले हैं। इस पैसे का निगम अपनी सुविधा अनुसार किसी भी काम पर खर्च कर सकता है। जरूरत पडऩे पर इसे कर्मचारियों के वेतन पर भी खर्च किया जा सकता है।