बंगाल। एनसीएलटी कोलकाता ने जस्सी प्रॉपर्टीज एंड कंस्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड को एबीस एक्सपोर्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सप्लाई की गई फिश फ़ीड के बदले में 9 करोड़ रुपये की बकाया राशि भुगतान न कर पाने के लिए दिवालिया घोषित किया। दिनांक 01.03.2024 को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल कोलकाता बेंच ने रुपये का डिफ़ॉल्ट करने के लिए कोलकाता स्थित एक्का फीड कंपनी जस्सी प्रॉपर्टीज एंड कंस्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ कॉर्पोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) शुरू करने के लिए आदेश सुनाया। एबीस एक्सपोर्ट्स जो कि छत्तीसगढ़ स्थित पोल्ट्री और पशु चारा बनाने वाली दिग्गज कंपनी है जिसने जस् प्रॉपर्टीज एंड कंस्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड को 9,81, 79, 438/- (नौ करोड़, इक्यासी लाख, उनहत्तर हजार चार सौ अड़तीस रुपये मात्र) फिश और श्रीम्प फ़ीड सप्लाई किए थे।
याचिका वर्ष 2020 में एबीस एक्सपोर्ट्स का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील हसनैन अल्वी द्वारा दिवालियापन और दिवालियापन संहिता, 2016 की धारा 9 के तहत दायर की गई थी। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, पार्टियों के बीच वर्ष 2010 से अच्छे व्यापारिक संबंध थे, हालांकि बाद में वर्ष 2019 में, जस्सी ने चूक करना शुरू कर दिया और एबीस एक्सपोर्ट्स को उसके बकाया के लिए दौड़ा दिया।
वरिष्ठ अधिवक्ता जोयसाना, जस्सी प्रॉपर्टीस जो पहले भुगतान कर रहे थे की ओर से उपस्थित हुए ने तर्क दिया कि चूंकि वे सीएंडएफ एजेंट थे और सप्लाई की गई फ़ीड के अंतिम उपयोगकर्ता नहीं थे, इसलिए भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं थे और ऑपरेशनल क्रेडिटर को अंतिम उपयोगकर्ताओं से भुगतान एकत्र करना चाहिए। उन्होंने कई आपत्तियाँ और मुद्दे जैसे कि पहले से मौजूद विवाद, जो वर्ष 2018 में पार्टियों के बीच साझा किए गए भी उठाया जो ईमेल में दर्शाया गया है।
वे एबीस एक्सपोर्ट्स का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील हसनैन अल्वी ने तर्क दिया कि सीएंडएफ समझौता वर्ष 2015 में समाप्त हो गया था और यहां तक कि अगर यह मान लिया जाए कि वे एजेंट हैं, तो यह उन्हें दायित्व से मुक्त नहीं करता है क्योंकि माल उनके आदेश पर डिलीवर हुए और पिछले आचरण से आपूर्ति की गई थी। 10 वर्षों में यह स्पष्ट था कि लेन-देन जस्सी और एबीस के बीच था और कोई अन्य तीसरा पक्ष शामिल नहीं था, और 2018 के ईमेल में दर्शाए गए जस्सी द्वारा उठाए गए सभी विवाद वर्ष 2019 से संबंधित नहीं थे, जिसमें वास्तव में कर्ज था देय और देय हो गया और उक्त ईमेल का उपयोग दायित्व से बचने के लिए केवल दिखावटी विवाद पैदा करने के लिए किया गया।
एनसीएलटी ने माना कि पार्टियों के बीच ऑपरेशनल क्रेडिटर/कॉर्पोरेट देनदार संबंध स्थापित हैं, एबीस एक्सपोर्ट के परिचालन बकाया को चुकाने में जस्सी प्रॉपर्टीज द्वारा स्पष्ट चूक की गई है और जस्सी प्रॉपर्टीज द्वारा उठाए गए ये विवाद वास्तविक नहीं थे और केवल बचने के लिए एक विचार के रूप में उठाए गए थे। इसलिए, एनसीएलटी ने याचिका स्वीकार कर ली और जस्सी प्रॉपर्टीज पर नियंत्रण लेने के लिए सौमित्र लाहिड़ी को अंतरिम समाधान पेशेवर ("आईआरपी) के रूप में नियुक्त किया, इस आदेश और आईआरपी की नियुक्ति के साथ जस्सी प्रॉपर्टीज के निदेशक मंडल की सभी शक्तियां और कंपनी का परिसमापन कर दिया जाता है। जस्सी प्रॉपर्टीज तब तक निलंबित रहेंगी जबतक आईआरपी को कंपनी का खरीदार मिल जाता है या लेनदारों के कर्ज की वसूली नहीं हो जाती।