पीएम मोदी पहचाने भारतीय लोगों ने अपनी आवाज़ बुलंद कर दी है: राहुल गांधी
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New Delhi. नई दिल्ली। जाति जनगणना का उद्देश्य एक नीतिगत ढांचा तैयार करना है जो सामाजिक न्याय प्रदान करेगा। संविधान प्रत्येक भारतीय के लिए न्याय और समानता का वादा करता है। फिर भी, आज की कठोर वास्तविकता यह है कि हमारी 90% से अधिक आबादी विकास और अवसर से वंचित है। 90% बहुजन - दलित, आदिवासी, ओबीसी, अल्पसंख्यक और सामान्य जाति के गरीब - कुशल और मेहनती हैं। उन्हें अवसरों से वंचित करना 10-सिलेंडर इंजन के 9 सिलेंडर बंद करने जैसा है - हम एक राष्ट्र के रूप में बहुत आगे नहीं बढ़ पाएंगे।
जिस तरह संविधान ने हमें सामाजिक न्याय की ओर निर्देशित किया, उसी तरह एक व्यापक सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना आज हमारा मार्गदर्शक होगी। यह देश की प्रगति में 90% लोगों को शामिल करने और संविधान के वादे को साकार करने में मदद करेगी। यह जनगणना केवल जनसंख्या की गणना करने से कहीं अधिक काम करेगी। एक एक्स-रे की तरह यह बताएगी कि किसके पास धन और संपत्ति तक पहुँच है, सबसे हाशिए पर पड़े समुदायों की पहचान करेगी और बुनियादी ज़रूरतों और अवसरों से वंचित परिवारों को उजागर करेगी। यह हमें दिखाएगा कि हमारे देश की संस्थाओं में कौन प्रतिनिधित्व करता है और कौन नहीं - चाहे वह सरकार हो, व्यापार हो, मीडिया हो या न्यायपालिका हो।
इस जनगणना के डेटा लंबे समय से चले आ रहे मुद्दों को संबोधित करने के लिए नीतियां बनाने में महत्वपूर्ण होंगे। उदाहरण के लिए, आरक्षण पर मनमाने ढंग से लगाई गई 50% की सीमा को संशोधित किया जाएगा ताकि सरकार और शिक्षा में प्रतिनिधित्व सभी समुदायों के लिए उचित हो। पीएम मोदी को यह पहचानना चाहिए कि भारत के लोगों ने पहले ही अपनी आवाज़ बुलंद कर दी है। एक व्यापक सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना होगी। उन्हें या तो इसे अभी लागू करना चाहिए या फिर अगले प्रधानमंत्री द्वारा इसे लागू किए जाने तक प्रतीक्षा करनी चाहिए।