Amaravati अमरावती: YSRCP नेता Y.V. सुब्बा रेड्डी ने गुरुवार को राज्यसभा में आंध्र प्रदेश के पंचदारला हेरिटेज इलाके के पास माइनिंग (खनन) गतिविधियों का मुद्दा उठाया और प्राचीन स्थलों व प्राकृतिक जल धाराओं की सुरक्षा के लिए तुरंत दखल देने की मांग की।
मिनरल्स अमेंडमेंट बिल, 2026 पर चर्चा के दौरान, सुब्बा रेड्डी ने सदन का ध्यान पंचदारला में संरक्षित बौद्ध स्थल और प्राचीन धर्मलिंगेश्वर स्वामी मंदिर के पास हो रही माइनिंग गतिविधियों की ओर खींचा।
उन्होंने कहा कि पंचदारला की पहचान मंदिर परिसर से बहने वाली पांच प्राकृतिक जल धाराओं से गहराई से जुड़ी है। उन्होंने संरक्षित हेरिटेज इलाके के करीब पहुंच रही माइनिंग गतिविधियों पर चिंता जताई।
सुब्बा रेड्डी ने इलाके के तुरंत निरीक्षण, पर्यावरण पर पड़ने वाले कुल असर का व्यापक आकलन और जल धाराओं के वैज्ञानिक हाइड्रोलॉजिकल अध्ययन की मांग की। उन्होंने सभी कानूनी और पर्यावरणीय मंज़ूरियों की जांच की भी मांग की।
उन्होंने मांग की कि जब तक निरीक्षण और अध्ययन पूरे नहीं हो जाते, तब तक इलाके में माइनिंग गतिविधियों और उससे जुड़ी योजनाओं को रोक दिया जाए।
मिनरल्स अमेंडमेंट बिल पर बोलते हुए सुब्बा रेड्डी ने कहा कि खनिज संपदा लोगों की है और इसके मैनेजमेंट में पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि आर्थिक विकास के लिए माइनिंग का एक स्पष्ट ढांचा ज़रूरी है, लेकिन इससे राज्य के रेवेन्यू, स्थानीय लोगों की आजीविका या पर्यावरण की सुरक्षा से समझौता नहीं होना चाहिए।
सुब्बा रेड्डी ने बताया कि माइनिंग से होने वाले तुरंत वित्तीय, पर्यावरणीय और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े खर्च राज्यों को उठाने पड़ते हैं। इसलिए, माइनिंग नीतियां बनाते समय उनके हितों और रेवेन्यू की सुरक्षा की जानी चाहिए।
उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि राष्ट्रीय स्तर पर अधिकार केंद्रित करने से ज़मीनी स्तर पर गैर-कानूनी और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली माइनिंग गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई कमज़ोर नहीं होनी चाहिए।
इससे पहले YSRCP सांसद गोला बाबूराव, अराकू सांसद गुम्मा तनुजा रानी, ​​पूर्व मंत्री गुडीवाड़ा अमरनाथ और अन्य लोगों ने माइनिंग के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्रियों को शिकायतें सौंपी थीं।
बाबूराव ने कहा कि राज्य में गठबंधन सरकार के नेता प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रहे हैं और पुराने विशाखापत्तनम ज़िले में पहाड़ियों और मंदिरों के आस-पास के इलाकों को बर्बाद कर रहे हैं।
तनुजा रानी ने कहा कि केंद्रीय खान मंत्री जी. किशन रेड्डी और केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को हालात के बारे में जानकारी दी गई थी और उन्होंने भरोसा दिलाया था कि एक केंद्रीय टीम माइनिंग गतिविधियों की जांच करेगी और उसकी रिपोर्ट के आधार पर 10 दिनों के भीतर कार्रवाई शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकारी जांच में यह पाया गया है कि माइनिंग और ब्लास्टिंग से होने वाले कंपन का असर पवित्र जल धाराओं पर पड़ रहा है और मंज़ूर किए गए माइनिंग प्लान से ज़्यादा, लगभग दो लाख टन बजरी निकाली गई है।
गुडीवाड़ा अमरनाथ ने अनाकापल्ली के सांसद सी.एम. रमेश की भूमिका की CBI जांच की मांग की और कहा कि ज़िम्मेदारी सिर्फ़ निचले स्तर के अधिकारियों को सस्पेंड करने से खत्म नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि नियमों के तहत अवैध खुदाई के लिए लगभग ₹250 करोड़ का जुर्माना बनता है और उन्होंने रमेश के इस्तीफ़े तथा विस्तृत जांच की मांग की।
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