Mandi. मंडी। धर्मपुर विधानसभा के विधायक और जिला योजना, विकास एवं 20 सूत्रीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर ने कहा है कि प्रदेश सरकार कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति में बैठे जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचाना सुनिश्चित कर रही है। चंद्रशेखर विपासा सदन मंडी में आयोजित समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए बोल रहे थे। चंद्रशेखर ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत मिलने वाले राशन को बुजुर्गों या बीमार व्यक्तियों को घर पर ही देने के लिए तीन महीने में सर्वे करवाने के लिए खाद्य आपूर्ति विभाग को आदेश दिए। बैठक में आपदा में जिनके घर बह गए हैं और घर बनाने के लिए कोई जगह नहीं बची है, उन्हें घर बनाने के लिए जमीन उपलब्ध करवाने के लिए राजस्व विभाग को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार लोगों को राहत पहुंचाने के लिए कई नवोन्मेषी पहल कर रही है। राजस्व लोक अदालतों के माध्यम से जमीन से संबंधित वर्षों से लंबित मामलों का घर-द्वार पर निपटारा सुनिश्चित किया गया है। इसके अतिरिक्त हाल ही में आबादी देह गांव के वाशिंदों को राहत पहुंचाने तथा उन्हें उस भूमि पर मालिकाना हक दिलवाने के लिए महत्वाकांक्षी स्वामित्व योजना शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के तहत जरूरतमंद बच्चों हुआ युवाओं को सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है। इसमें उनकी पढ़ाई से लेकर रोजगार तथा शादी.विवाह से लेकर आवास तक की सुविधा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।
उन्होंने अधिकारियों को बैठक में गैरसरकारी सदस्यों द्वारा सडक़, पानी, सीवरेज, सार्वजनिक वितरण प्रणाली से मिलने वाले राशन, मनरेगा, स्वयं सहायता समूहों से जुड़े मुद्दों के समयबद्ध निपटारा करने के सख्त निर्देश दिए। बैठक में 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्र्तगत प्रथम तिमाही भौतिक उपलब्धियों की समीक्षा की गई। इसके अतिरिक्त पिछड़ा क्षेत्र उप योजना के अंर्तगत वित्तीय वर्ष 2023.24 में पुनर्विनियोजन उपरांत प्राप्त व स्वीकृत 24.24 करोड़ रुपए के बजट का और 2024-25 की प्रथम तिमाही के लिए आबंटित 8.39 करोड़ में से 5.02 करोड़ रुपए के बजट का और जिला योजना के अन्र्तगत 29 करोड़ की धनराशि का विभिन्न विकासात्मक कार्यों के लिए अनुमोदन किया। उन्होंने बताया कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्र्तगत प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना की प्रथम तिमाही में 109 किमी के मुकाबले 54 किमी सडक़ों का निर्माण हो चुका है। उन्होंने मंडी शहर में सीवरेज कनेक्शन से छूटे घरों को सीवरेज लाइन से जोडऩे और सीवरेज को खुले में बहने से रोकने के लिए विभाग को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इस बारे जल शक्ति विभाग के अधिकारियों ने बताया कि मंडी शहर में सीवरेज के लिए 32 करोड़ रुपये प्राप्त हो गए हैं और इसके अतिरिक्त सीवरेज को सुधारने के लिए 126 करोड़ रुपये की डीपीआर स्वीकृति के लिए सरकार को भेजी गई है। उन्होंने सरकाघाट में सडक़ निर्माण के कारण सीवरेज लाइन को लेकर आ रही समस्या को एसडीएम और जल शक्ति विभाग के अधिकारियों को मिलकर सुलझाने के निर्देश दिए। उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन ने कमेटी के अध्यक्षए गैर सरकारी सदस्यों और सरकारी सदस्यों का धन्यवाद किया।