Noorpur. नूरपुर। हिमाचल सरकार प्रदेश के विकास के लिए प्रयासरत है। प्रदेश में बेहतर सडक़ सुविधा उपलब्ध करवाना सरकार की प्राथमिकता है। प्रदेश के लोक निर्माण एंव शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बुधवार को चंबा प्रवास पर जाते हुए नूरपुर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में 100 से 200 आबादी वाले गांव जो अभी तक सडक़ सुविधा से नहीं जुड़े हैं, उन्हें प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना (पीएमजीएसवाई) के चौथे चरण में सडक़ सुविधा से जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट में पीएमजीएसवाई के चौथे चरण की घोषणा हुई है और उसमें पीएमजीएसवाई के चरण-एक में छूटी 900 किलोमीटर सडक़ों को भी जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता, समयबद्धता और पारदर्शिता सुनिश्चित बनाना प्रदेश सरकार की पहली प्राथमिकता है।
इस अवसर पर पूर्व विधायक अजय महाजन, योगेश महाजन, गुरसिमर सिंह, विशाल वर्मा, एमपी धीमान, नरेंद्र चौधरी, अमित शमा, गौरव महाजन, विनय कुमार सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि विभाग द्वारा किए जा रहे निर्माण कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए वह स्वयं फील्ड में जा कर कार्यों का निरीक्षण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता के साथ प्रदेश सरकार कोई समझौता नहीं करेगी। निर्माण कार्यों में कोताही बरतने वाले ठेकेदारों को कार्य की गुणवत्ता तय मानकों पर न होने पर पहली चेतावनी देने के बाद ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। इस बार प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक़ योजना के तीसरे चरण में 70 करोड़ के पुल मंजूर हुए है, जिसमें पांच पुल नूरपुर सर्किल में बनेंगे। इस सर्किल के तहत 33 सडक़ें बन रही है और डिवीजन नूरपुर में लगभग साढ़े 28 करोड़ के विकास कार्य चले हैं।