Shimla. शिमला। केंद्र के नेशनल नेचुरल फार्मिंग मिशन को सिरे चढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने कमर कस ली है। हिमाचल प्रदेश ने केंद्र सरकार को 435 क्लस्टर बनाकर एक प्रोजेक्ट भेजा है, जिसके लिए केंद्र सरकार वित्तीय मदद करेगी। पूरे देश के लिए 2400 करोड़ रुपए से ऊपर का मिशन केद्र सरकार ने बनाया है, जिसमें हिमाचल प्रदेश को भी अच्छी खासी राशि मिलेगी। इस मिशन को हिमाचल प्रदेश में इम्प्लीमेंट करने के लिए राज्य सरकार ने एक स्टेट नेचुरल फार्मिंग सैल का गठन किया है, जिसके साथ स्टेट लेवल एग्जिक्यूटिव कमेटी, डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल की एग्जिक्यूटिव कमेटी का गठन किया गया है। ब्लॉक स्तर से लेकर राज्य स्तर तक ये कमेटियां मिशन को अंजाम देने के लिए काम करेंगी।
गुरुवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। स्टेट नेचुरल फार्मिंग सैल सीधे रूप से नेशनल मिशन के अधीन काम करेगा। इस सैल का काम राज्यस्तरीय एक्शन प्लान बनाने का होगा, जिसके साथ जिला वार्षिक प्लान भी इनके द्वारा बनाया जाएगा, जो राज्य स्तरीय कमेटी को इसी रिपोर्ट देगी। वार्षिक प्लान को लागू करने के लिए आने वाले पैसे के खर्च का हिसाब किताब यही सैल रखेगा। तकनीकी व प्रशासनिक सभी तरह के काम यही सेल देखेगा। किसान प्रतिनिधि शामिल किए जाएंगे। पीएम कृषि योजना के स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर इसके सदस्य सचिव होंगे। साल में इनकी दो बैठकें होनी अनिवार्य रखी गई है। जिला स्तर की कमेटियों के अध्यक्ष जिला के जिलाधीश होंगे।