Bilaspur. बिलासपुर। केंद्र सरकार गत वर्ष प्रदेश में आई आपदा को लेकर 9000 करोड़ की राशि जारी करे। केंद्र सरकार ने अभी तक इस राशि को लेकर कोई भी रुचि नहीं दिखाई है। वहीं, भाजपा नेता सवाल उठाने से पहले अपने केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष इस मसले को भी उठाएं, ताकि प्रदेश की जनता को राहत मिल सके। यह बात तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने बिलासपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान कही। राजेश धर्माणी ने कहा कि केंद्र सरकार ने आपदा के दौरान हुए नुकसान को लेकर कोई स्वीकृति प्रदान नहीं की है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से इस मसले को लेकर महज आश्वासन ही मिले हैं। इसके अलावा केंद्रीय बजट में भी इस आपदा राशि का कोई जिक्र नहीं है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से भी आपदा को लेकर कोई मदद नहीं मिलने के बावजूद भी प्रदेश सरकार की ओर से आपदा प्रभावितों को राहत पहुंचाई गई है।
हाल ही में आपदा से प्रभावित हुए लोगों के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से 50,000 रुपए की राशि और पांच हजार रुपए के किराए की घोषणा की गई है। राजेश धर्माणी ने कहा कि प्रदेश आपदा प्रभावितों के पुनर्वास के लिए भी कार्य कर रही है। आपदा प्रभावितों की सभी समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। भाजपा को जनता ने 2017 से 2022 तक सत्ता सौंपी थी, लेकिन भाजपा का यह कार्यकाल निराशाजनक रहा। भाजपा ने अपने कार्यकाल में अंतिम छह माह में ऐसे फैसले लिए, जो गैरजिम्मेदराना थे और इसका नतीजा यह हुआ कि प्रदेश की जनता ने भाजपा का बाहर का रास्ता दिखाया। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा कि 2003 से 2024 तक सरकारी स्कूलों में शिक्षा ग्रहण करने वाले बच्चों की संख्या चार लाख कम हुई है, जबकि संस्थान पहले से दोगुना हो गए। पूर्व भाजपा के कार्यकाल में प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ गया। पूर्व सरकार के कार्यकाल में शिक्षा के क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए कोई खास प्रयास नहीं किए गए। वर्तमान की कांग्रेस सरकार ने शिक्षा के स्तर को और अधिक बेहतर बनाने को लेकर प्रयास किए हैं। जहां आवश्यकता होगी, वहां पर सरकार द्वारा शैक्षणिक संस्थान खोले जाएंगे।